Monday, April 29, 2013

दंतेवाड़ा भाजपा उपाध्यक्ष की नक्सलियों ने की हत्या


दंतेवाड़ा। सरकार की विकास यात्रा शुरू होने से पहले नक्सलियों ने दंतेवाड़ा भाजपा उपाध्यक्ष शिवदयाल तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी। तोमर इस यात्रा के प्रभारी थे। आज दोपहर तोमर दंतेवाड़ा से 25 किमी दूर कटेकल्याण मार्ग पर स्थित कावड़गांव गए थे। वहां वे दो करोड़ की लागत से पुलिया का निर्माण करवा रहे थे। भोजन अवकाश उपरांत दोपहर 2.30 बजे अचानक दो माओवादी लुंगी और बनियान में वहां आ धमके। उन्होंने पिस्टल से पहली गोली चलाई जिसमें वो बच गये। उसके बाद उन्होेनें अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल को निकालने की कोशिश की तभी नक्सलियों ने उनके  माथे, सीने व पैर पर गोली दाग दी जिससे कि उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के बड़े अफसर वहां पहुंच गए।
पहले तीन हत्याएं : पिछले विधान सभा चुनाव में नक्सलियों ने कांग्रेस और भाजपा के तीन लोगों की हत्या की थी। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रमेश राठौर व सूर्यप्रकाश चौहान की छोटे गुडरा में धारदार हथियार से हत्या की गई थी। ग्राम गदापाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता त्रिनाथ ठाकुर की हत्या की थी ।

Sunday, April 28, 2013

रेप के बाद लड़की के शरीर पर गोद दिया ‘मराठा’


बेलगाम (कर्नाटक)। कर्नाटक के बेलगाम के सुलेभवी गांव में 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंड से दरिंदगी की घटना सामने आई है। एग्जाम देकर घर लौट रही इस लड़की से पहले गैंगरेप किया गया और फिर उसके शरीर पर 'मराठा' गोद दिया। लड़की का अर्धनग्न शव गांव के पास एक फार्म में पड़ा मिला।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक बलात्कार के बाद लड़की के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था और उसके शरीर पर देवनागरी लिपि में 'मराठा' लिखा हुआ था। लड़की सरकारी डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट थी। वह शुक्रवार शाम को बेलगाम में एग्जाम देने के बाद घर लौट रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया था।
लड़की के पिता ने उसके कपड़ों और चप्पलों से उसकी शिनाख्त की। लड़की के घरवाले शुक्रवार शाम से रातभर उसका इंतजार करते रहे। इसके बाद उन्होंने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
उधर, लड़की पर दरिंदगी की घटना से पुलिस भी हिली हुई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट संदीप पाटिल और डेप्युटी कमिश्नर मुनीश मुद्गिल ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस वहशियाना वारदात को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए तीन टीमें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इस वारदात को अंजाम देने वाले फांसी के हकदार हैं।
गौरतलब है कि बेलगाम में पिछले तीन महीने में दूसरी लड़की से गैंगरेप हुआ है। इसस पहले जनवरी में अथानी में एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। लड़की के शव को जला दिया गया था। उसके हत्यारे अभी भी फरार हैं।

चीनियों से बेहतर होते हैं हिन्दुस्तानी



  • प्रबंधकीय गुणों से भरपूर और आत्मविश्वास से लबरेज
  • आत्म मूल्यांकन में फिसड्डी होते हैं भारतीय प्रबंधक

मुंबई। अपने चीनी समकक्षों से भारतीय प्रबंधक कहीं बेहतर होते हैं। उनमें न केवल आत्मविश्वास अधिक होता है बल्कि प्रबंधकीय गुणों में भी वे बेहतर होते हैं। 'फाइंडिंग द ग्लोबल फर्स्ट रंग रीसर्च' शीर्षक से हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है।
टैलेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट डीडीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक,'भारत का 41 प्रतिशत नेतृत्व शुरुआत से ही बेहद आत्मविश्वासी होता है। 81 प्रतिशत ऐसे होते हैं जो यह मानते हैं कि दायित्व मिलने के छह महीने के भीतर वे कारगर साबित होंगे। चीन में मात्र 61 फीसद मैनेजर ही ऐसे हैं जो भरोसा करते हैं कि वे अपने शुरुआती छह महीने के कार्यकाल में जिम्मेदारी निभा सकते हैं। डेवलेपमेंट डायमेंशंस इंटरनेशनल ने चीन और भारत के 1373 अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं पर किए सर्वेक्षण के आधार पर यह बात कही है। सर्वेक्षण में खास तौर पर भारत में आत्म मूल्यांकन की कमी पाई गई।
सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत चीनी मैनेजर अपनी गलतियों से नेतृत्व करने के गुण सीखते हैं। जबकि भारतीय मैनेजर अनुभवों और एमबीए कार्यक्रम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में नया नेतृत्व पहले साल काफी संघर्ष करता है। 69 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके मैनेजर के पास जानकारी है और वे उनके विकास में सहायक हैं। वहीं 62 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके मैनेजर उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि यह नया नेतृत्व प्रतिक्रियाओं से काफी निराश रहता है।

सिर्फ सलाह दे सकती है AICTE


उच्चतम न्यायालय का फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की भूमिका सिर्फ सलाह देने की है और उसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की स्वीकृति जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों को अपने यहां एमबीए और एमसीए के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये तकनीकी शिक्षा परिषद से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की खंडपीठ ने पार्श्वनाथ चैरीटेबल ट्रस्ट प्रकरण के पैराग्राफ 19 और 20 का जिक्र करते हुए कहा कि एआईसीटीई कानून और यूजीसी कानून के प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों के संबंध में उसकी भूमिका सिर्फ सलाह देने और मार्गदर्शन करने वाली ही है। परिषद को ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वह विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों के लिए किसी प्रकार की मंजूरी दे सके।
न्यायालय ने कहा कि एमसीए तकनीकी शिक्षा है और इसलिए वह तकनीकी शिक्षा की परिभाषा के दायरे में आता है लेकिन इस पाठ्यक्रम के सुव्यवस्थित तरीके से संचालन और नियमन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका सिर्फ सलाह देने वाली है और इस पर अमल के लिए उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक नोट ही देना होगा।
न्यायालय ने तमिलनाडु के विभिन्न कालेजों के साथ ही निजी कालेजों के प्रबंधकों के संगठन की अपील पर यह व्यवस्था दी। इस अपील में म्रदास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी थी जिसमें कहा गया था कि हालांकि विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनसे संबद्ध कालेजों के लिए ऐसा करना आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संशोधित नियमों को संसद में पेश नहीं किए जाने से कानून की नजर में यह त्रुटिपूर्ण ही है। न्यायालय ने कहा कि एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक पर मिलेगा आतंकी का इतिहास

अब नहीं होगी लियाकत-भटकल वाली गलती

नई दिल्ली। भारत के पास अब ऐसा केन्द्रीकृत एवं संपूर्ण डाटाबेस है, जिसमें आतंकवादियों, आतंकी वारदात और आतंकी संगठनों के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास अब ऐसा डाटाबेस है जो पिछले लगभग एक महीने से काम कर रहा है।
ऐसे डाटाबेस के अभाव के कारण ही हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत अली शाह को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल कोलकाता पुलिस के हाथों रिहा हो गया था। यदि आतंकवादी सूचना प्रणाली (टीआईएस) होती तो चार साल पहले भटकल को कोलकाता पुलिस ने रिहा नहीं किया होता। उसे जाली नोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आतंकवादी सूचना प्रणाली (टीआईएस) की शुरुआत से सारे राज्य और केन्द्र आतंकवादियों से जुड़ी सूचना एक ही जगह ले-दे सकेंगे। राज्यों से उम्मीद की गयी है कि वे इस वेबसाइट पर आतंकी वारदात के बारे में पूरा ब्यौरा देंगे ताकि कोई अन्य राज्य या केन्द्र केवल एक क्लिक पर सारी जानकारी हासिल करने की स्थिति में रहे।
कैसे जुड़ेंगे राज्य?
हर राज्य को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। एनआईए को भी पासवर्ड दिया गया है। इस पोर्टल पर आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हर जानकारी होगी। मोबाइल के जरिए भी वेबसाइट से जुड़ा जा सकता है। टीआईएस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर राज्य की खुफिया एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी अलग अलग आईडी और पासवर्ड के जरिए इसे खोल सकती है।
क्या-क्या होगा साइट पर?
वेबसाइट पर आतंकवादियों के फोटो, फिंगरप्रिंट और उनके द्वारा अंजाम दी गई आतंकी वारदात का ब्यौरा होगा। मुकदमे की स्थिति, अपील की स्थिति, आत्मसमर्पण का आवेदन यदि कोई है और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी पूरी जानकारी मुहैया होगी। राज्य पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे।


एनॉलजिन पर एक माह में लगाएं प्रतिबंध


एनॉलजिन पर एक माह में लगाएं प्रतिबंध

संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट
नई दिल्ली। पूरे विश्व में प्रतिबंधित की जा चुकी दवा एनॉलजिन पर भारत में भी रोक लगाए जाने की सिफारिशों के बावजूद देश में इसकी निर्बाध बिक्री पर संसद की एक समिति ने भारी रोष जताया है और एक महीने में इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में फैसला करने को कहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट 26 अप्रैल को पेश हुई है।
समिति ने कहा, देश में फार्मेकोविजिलेंस की लगभग अस्तित्वहीनता की स्थिति में एनॉलजिन को तथाकथित ‘फोकस्ड फार्मेकोविजिÞलेंस’ में रखना और कुछ नहीं बल्कि ध्यान भटकाने का तरीका है, ताकि विनिर्माताओं के लाभ के लिए इस दवा को देश में बेचा जा सके।
मंत्रालय द्वारा अपनी बात से करीब-करीब पूरी तरह से पलट जाने से हैरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने कहा, यह दवा आवश्यक औषधी की राष्ट्रीय सूची में भी सूचीबद्ध नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगाने में नौकरशाही विलंब और एक समिति से दूसरी समिति को बार-बार मामले को भेजने से मरीजों को नुकसान हो रहा है।
समिति ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी दवा को असुरक्षित पाए जाने पर नियम 26 (क) के अंतर्गत उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, चाहे बाजार में उसके लिए अधिक सुरक्षित दवाएं शुरू की जाती हैं या नहीं। वैसे, भारतीय बाजार में बड़ी संख्या में वैकल्पिक एनलजेसिक्स, एंटी-पाइरेटिक्स उपलब्ध हैं।

सरकारी ट्वीट को नहीं मिल रहे ‘फॉलोवर’



सरकारी ट्वीट को नहीं मिल रहे ‘फॉलोवर’

नई दिल्ली। इसे रणनीति की विफलता कहें या जनता की बेरूखी, आम आदमी से सीधे जुड़ने की मुहिम के तहत माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर कदम रख रहे ज्यादातर सरकारी विभागों को ‘फॉलोवरों’ के लिये जद्दोजहद करनी पड़ रही है ।
ज्यादातर सरकारी मंत्रालय बड़े जोर शोर के साथ ट्विटर पर उतरे लेकिन उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या कुछ हजार तक सिमटी हुई है जो भारत में इस माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट के इस्तेमाल करने वाले करीब डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों के मुकाबले बेहद कम है। उल्लेखनीय है कि किसी ट्विटर अकाउंट की लोकप्रियता उसके फॉलोवरों पर निर्भर करती है।
अपनी देरी से चल रही परियोजनाओं के लिए आलोचनाओं के घेरे में आए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर खाते को ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कुछ खास महत्व नहीं दिया है। मंत्रालय के अकाउंट को मात्र 4468 लोग ‘फॉलो’ करते हैं और मंत्रालय ने अब तक 193 ट्वीट किया है।
‘अतुल्य भारत’ के नारे के साथ ट्विटर की रंगीन दुनिया से जुड़े पर्यटन मंत्रालय के अकांउट की भी हालत दयनीय है और यह लोगों से खुद को फॉलो करने का अनुरोध करता नजर आता है। पर्यटन मंत्रालय के ट्विटर खाते को 1116 लोग फालो करते हैं जबकि इसने अब तक 255 ट्वीट किया है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भी अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट ‘एमआईबी इंडिया’ को 12,137 लोग फॉलो करते है। हालांकि मंत्रालय ट्वीट करने में काफी आगे है और उसने अब तक 1,093 ट्वीट किया है।
अपने ‘आलीशान शौचालयो के लिए विवादों में आए योजना आयोग की स्थिति थोड़ी बेहतर है और उसके 20,484 फॉलोवर हैं। योजना आयोग खुद 40 लोगो को फॉलो करता है जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हैं।
गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान ट्विटर से जुड़े पीएमओ के ट्विटर अकाउंट के ‘फॉलोवरों’ की संख्या 5,31,650 को पार कर गई है। इसी तरह से ‘इंडियन डिप्लोमेसी’ के 78,864 प्रशंसक हैं जबकि पीआईबी के फॉलोवरों की संख्या 55 हजार को पार कर गई है।

सरकारी विभाग            फॉलोवर          ट्विट

पर्यटन मंत्रालय            1116           255
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग    4468           193
सूचना प्रसारण          12137         1093
योजना आयोग          20484             40 को खुद फालो करता है
पीएमओ                531650
इंडियन डिप्लोमेसी 78864
पीआईबी                 55000+
कितने यूजर : शोध संस्था आईएमआरबी इंटरेनशनल और भारतीय इंटरनेट तथा मोबाइल संघ के ताजा अनुमानों के मुताबिक देश में प्रतिदिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले तीन लोगों में से दो लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में करीब एक करोड़ 60 लाख लोग ट्विटर के सदस्य हैं। उसने कहा कि सोशल मीडिया वेबसाइटों पर ‘साइन इन’ करने वाले 60 फीसद लोग छोटे कस्बों से हैं।
शायद यह है कारण : सरकारी विभागों के ट्वीट पर अगर नजर डाले तो इसमें जनता से एक तरफा संवाद ज्यादा नजर आता है और आम आदमी के सवालों का जवाब न के बराबर दिया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह संभवत: केंद्र द्वारा सरकारी विभागोें तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए सोशल मीडिया के संदर्भ में जारी कड़े दिशा निर्देश हैं।

चौथाई भारत मरूस्थलीकरण की चपेट में


नई दिल्ली। तमाम तरह की कवायदों के बावजूद भारत का एक चौथाई से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र मरूस्थल में बदलता जा रहा है।
मरूस्थलीकरण पर रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में पेश पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें भू-क्षरण और सूखा जारी है। मरूस्थलीकरण, भू-क्षरण और सूखा (डीएलडीडी) से 7,91,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसके दायरे में देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश आते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भू-क्षरण पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, देश में भू-क्षरण की समस्या से तकरीबन 10.54 करोड़ हेक्टयर भूमि प्रभावित हुई है जो कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 32.07 प्रतिशत है। भारत में कुल 32.8 करोड़ हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें से 22.83 करोड़ हेक्टेयर (करीब 69.6 प्रतिशत) शुष्क भूमि है।
नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि इस्तेमाल योजना, कचरा और भूमि क्षरण प्रबंधन तथा जल संसाधन के उचित इस्तेमाल को लेकर अभी भी कई चुनौतियां हैं। समस्या से निपटने के लिए भारत ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन सहित कई कदम उठाए हैं।

स्कूल में ‘चूल्हा-चौका’ बंद करने की सिफारिश

संसद की स्थायी समिति डिब्बा बंद आहार के पक्ष में

नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने तथा बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी मध्यान्ह भोजन योजना में परिवर्तन के संकेत हैं। संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूलों से चूल्हा चौका हटा लिया जाए तथा इसकी बजाय बच्चों को डिब्बा बंद मानक स्तर का पोषण आहार दिया जाए।
गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन योजना आरंभ से ही विवादों में घिरी रही है। कभी भोजन में कंकड़-पत्थर तो कभी इल्ली मिलने की शिकायतें की जाती रही हैं। और तो और स्कूल के अध्यापकों के चूल्हा चौका में उलझ जाने के कारण अध्यापन कार्य भी प्रभावित हो रहा था। बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर संसद की एक स्थायी समिति ने बच्चों को डिब्बाबंद आहार वितरित करने का सुझाव दिया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने मंत्रालय से कहा है कि वह बच्चों को ऐसा डिब्बाबंद पोषक आहार मुहैया कराने की व्यवहार्यता तलाशे जो योजना के मानकों और स्तर के मुताबिक हो।’
समिति का सुझाव है कि यह कार्य शुरू में कुछ चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जाना चाहिए ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि यह कितना सफल हो पाएगा।  
राज्यसभा सदस्य आस्कर फर्नांडिस की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है ‘खबरों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में भी, स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता उन मानकों और स्तर के मुताबिक नहीं हैं जो कार्यक्रम के तहत तय किए गए हैं।
सबसे बड़ी चिंता समिति ने इस बात को लेकर जताई है कि सैकड़ों स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत रसोईघर सह भंडारगृह (किचन कम स्टोर्स) सहित आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराने के मामले में बहुत पीछे हैं। स्कूलों को ये अवसंरचनाएं तैयार करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था जो खत्म हो चुका है।

यह है मौजूदा स्थिति

मंत्रालय की खबरों के अनुसार, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक 9.55 लाख रसोईघर सह भंडारगृह स्वीकृत किए गए थे जिनमें से केवल 5.99 लाख यानी 63 फीसदी का ही निर्माण हो पाया है। आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में स्वीकृत 75,283 रसोईघर सह भंडारगृहों में से केवल 3,077 का ही निर्माण हुआ है।


Saturday, April 27, 2013

झुग्गियों में कार, कंप्यूटर और इंटरनेट



चंडीगढ। देश भर की झुग्गी-बस्तियों में भले ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो लेकिन पंजाब की झुग्गी-बस्तियों में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां झुग्गियों में अच्छी खासी संख्या मे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और कार जैसे संसाधन मौजूद हैं। आंकड़ों के अनुसार पंजाब में झुग्गियों में रहने वाले लगभग सात प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर और लैपटॉप हैं और 4.3 प्रतिशत के पास इंटरनेट के साथ कंप्यूटर हैं। राज्य के 7.3 प्रतिशत झुग्गियों में कार हैं
पंजाब की जनगणना निदेशक सीमा जैन ने पंजाब की झुग्गियों से जुड़ी 2011 जनगणना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पंजाब में 14.2 प्रतिशत शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है। जबकि 18 जिलों के 143 शहरों में से 71 में झुग्गियां हैं। रिपोर्ट में एसबीएस नगर और बरनाला जिलों में झुग्गी-बस्ती ना होने की बात कही गयी है।
जैन ने बताया कि पहली बार झुग्गी इलाकों से जुड़ी सुविधाओं, संसाधनों को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना में झुग्गियों में रहने वाले छह प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट के साथ कंप्यूटर या लैपटॉप हैं और आठ प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट के बिना कंप्यूटर या लैपटॉप हैं।  
    हालांकि शहरी इलाकों में हर दस में से एक घर में इंटरनेट के साथ कंप्यूटर-लैपटॉप हैं। राज्य के 7.3 प्रतिशत झुग्गियों में कार हैं जबकि शहरी क्षेत्र के 18.1 प्रतिशत घरों में कार हैं।

कोयला घोटाला : छत्तीसगढ़ की कंपनी के खिलाफ नया मामला


नई दिल्ली। कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन करने के दौरान गलत तथ्य पेश करने के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आधारित एक कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है और देश भर में 11 स्थानों पर छापे भी मारे हैं।
सीबीआई सूत्रों ने यहां बताया कि पुष्प स्टील एंड माइंस लिमिटेड और अतुल जैन तथा संजय जैन सहित इसके कई निदेशकों का नाम नई प्राथमिकी में है। इससे कोयला आवंटन घोटाले में दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
मामलों के दर्ज किए जाने के बाद एजेंसी ने रायपुर, छत्तीसगढ़, हरियाणा के नरवाना तथा दिल्ली के अजमेरी गेट और पंजाबी बाग इलाके में कंपनी के कार्यालयों और इसके निदेशकों के परिसरों में छापे मारे।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सिफारिश के आधार पर कंपनी को खनन का पट्टा मिला जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था और खनन गतिविधि शुरू करने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी का भी अभाव था।
जांच एजेंसी ने इससे पहले कुछ कंपनियों पर कथित धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने तथा अपने आवेदनों में गलत तथ्य पेश करने को लेकर मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कोयला खान आवंटन में कथित अनियमितता के बारे में भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस शिकायत के बाद कांग्रेस के सांसदों ने भी राजग कार्यकाल के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

बलात्कार के एक लाख अभियुक्त 'बाइज्जत बरी'


दो तिहाई मामलों में नहीं मिलते सबूत

नई दिल्ली। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के अलावा अभियुक्तों के विरुद्ध पुख्ता सबूत न होने की वजह से भी उनकी रिहाई हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2010 के बीच एक लाख चालीस हजार से भी ज्यादा दर्ज किए इस तरह के मामलों में से कम से कम एक लाख ऐसे अभियुक्त थे, जिन्हें प्रमाण के अभाव में निर्दोष करार दिया गया।
इस एक लाख में 14,500 से भी ज्यादा मामले ऐसे थे, जिनमे अभियुक्तों के खिलाफ नाबालिग लड़कियों का बलात्कार करने का आरोप था। करीब 9,000 ऐसे भी मामले थे, जिन्हें पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद बंद करना पड़ा।
एनसीआरबी के अनुसार बलात्कार के मामलों में आंकड़े साल 1971 के बाद से ही उपलब्ध हैं। 1971 में जहां इस तरह के 2,487 मामले दर्ज किए गए थे वहीं 2011 में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 24,206 थी यानी 873% से भी ज्यादा की बढोत्तरी!
शायद यही वजह है कि ट्रस्ट लॉ नामक थॉमसन रायटर्स की संस्था ने जी-20 देशों के समूह में भारत को महिलाओं के रहने के लिए सबसे बदतर जगह बताया है।
अपराधों का मामला सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के जो आंकड़े 2011 में जारी किए गए हैं, उनमे अपहरण की घटनाएँ 19.4% बढी हैं जबकि 2010 की तुलना में 2011 में महिलाओं की तस्करी के मामलों में पूरे 122% का इजाफा दर्ज किया गया था।।

Wednesday, April 17, 2013

Suicide rates Alarming


Killer On the Prowl

Yet another student hanged himself to death on thursday. He was a science student in a reputed CBSE school. What compelled him into this decision, was best known to him, but as the news spread, most people just shrugged the matter aside.  Some attibuted the matter to the ever mounting pressure on students from their parents side, some blamed the young gene-rations attitude towards life and yet another group managed to press in the role of info and communication tools at hand.
In the recent past a student killed himself, when his parents refused to give in to his demand of a motorbike. They wanted their son to grow up before he could be allowed to handle a 5gear bike. In another incident a school teacher committed suicide, because her son would not speak to her. He had been refused a motor bike on his birthday, and had stopped talking to his mother for the last six months or so, preceding the incident.
Communication Gap?
Busy parents and nuclear families have brought about a sea change around the youngsters. Whatever remains of a family is securely locked up separately in his/her room. Apart from adrenalin rushes, teens are also susceptible to emotional breakdowns. He/she has no one to speak to. He tries to find answers on the net, facebook or people of his own age. Failing which he succumbs.
Too much flattery
Too much flattery can be another reason. Parents who dont have enough time for their kids, try to appease them by expensive gifts when they are young. They fulfull all their wishes at a younger age. The child does not learn to hear ‘no’. The first ‘NO’ is thrown at him when he is in the teens. It baffles him and his ego is hurt. This can be another reason of their hostility.

Failing to cope up

President APEC, Shri Sanjay Rungta points out that failing to cope up to the expectations can be another reason, why students try to escape. Students from all runs of the society come into the college campus, miles away from their home and known territory. They come across many new things and try to imitate. The medium of instruction also puts additional stress. Time and again they are reminded by their parents and relatives of the pain they are taking to send him to a good school or college. All this, put together is too much for the student to cope up with. He may be forced to give up, if he doesnot find the right answers.

Dont give up

Dr LN Sheshadri, convener SQAC addressed the issue in a series of stories. He narrated the story of a chinese kickboxer who had lost his arm in an accident just before his biggest title fight. He approached his master and said, ‘I have lost my confidence but have faith in you.’ The master asked him to prepare in a different manner. He won the bout and returned elated to his master. The master simply said, ‘The move I had advised, needed the opponent to grab you by your right hand. But as you don’t have one, he was quizzed and you won.’
Further, citing the movie ‘Lagaan’ he said, “The game and its rules belonged to the English men. Amir and his men learnt the rules and gave a tough fight, winning the game. We had never seen formula one racing in our country, but Kartikeyan managed to win the race. Fable of the story is, there always is a way. Find the right person to tell you what to do.
‘An engineer from IIT and an MBA from IIM fell in love and ultimately tied the knot. But after three months they fall apart and seek divorce. No body taught them to live together’, he observed.

Teen Suicide Figures Alarming


It is alarming to note that highest suicide rate in the world has been reported among young women in South India by a new study. The average suicide rate for young women aged between 15 to 19 living around Vellore in Tamil Nadu was 148 per 100,000. This compares to just 2.1 suicides per 100,000 in the same group in the UK. The global suicide rate stands at 14.5 deaths per 100,000, with suicide the fourth leading cause of death in the 15 to 19 age group. However, in the Tamil Nadu study, suicide was the number one cause of death among these adolescents.
"I was surprised to find the rates were so staggeringly high," says paediatrician Anuradha Bose, who led the study at the Christian Medical College in Vellore.
Bose's work, published in The Lancet, follows is the second study to reveal more women killing themselves than men. The first was in China. But it also tallies with unpublished work the WHO is currently carrying out in India, China, Sri Lanka and Vietnam.  Suicides accounted for between 50 and 75 per cent of all deaths in adolescent girls and about a quarter of all deaths in boys aged 10 to 19. Hanging was the most common, followed by poisoning.

Pankaj Gautam

Achievement is the Best Motivator


“There is no bigger motivating factor than achievements. To keep on achieving something or the other, we need to set small goals and targets. We need to workout a time frame and go for it tooth and nails. With the right amount of commitment and efforts, we can come up with good results. This is what is being done at the steel sector giant. Bhilai Steel Plant,” says, Pankaj Gautam, CEO Bhilai Steel Plant.
Talking to this correspondent, he further says, “we have a big job on hand, the expansion plan. Most of our machines are old. Modernisation and expansion are underway. A steel plant cannot be simply shut down and replaced. We have to carry out hot-repair, i.e., do necessary repairs when steel is being made.
Encouraging innovations
He says, “projects or any other work gets delayed due to lack of decision making. We are putting new techniques to test. Decision making and taking initiative at all levels is being encourage. We are getting results. During the past few months many renovations and alterations have been done on the shop levels. Working has become more smooth.” We have developed a system of appreciating such small achievements.

Odd age mix 

Speaking on his preferences, Shri Gautam said, “other than getting the expansion project throught, the prime areas of concern is to work safely and save our machines. We are running against odds. The plant is old and so are the men. The average age is somewhere above 47 years. 15.72% executives lie in the 50-55 age group whereas more than 25% are above 50. Amongst non executives this is reversed. We have a little above 20% non executives in the non-executive group whereas those who are in the 55-60 age group, amount to about 20% of the non execs.

Better communication

Proper communication is a must for any organisation to work smoothly. It not only ensures flow of information but also reduces lacuna. Every person on the floor is free to update his immediate superior with his observations and findings. They can also see the CEO in person, between 4-5 pm everyday. In this meeting, they are free to discuss their personal problems as well. This has put in place mutual trust and brotherhood. Things are moving fast.

Expansion on track

Shri Gautam said, “expansion project was delayed due to various reason, mostly owing to decision making. Now that the BSP has a regular CEO, the caretaker age has come to an end. Decision making has been encouraged at all levels and this has speeded up work at all sites. Every thing is on track, progress is upto the mark. We will finish the expansion project by this time next year.

Padmashree Teejan Bai

The Girl Who Sold 'Daatun'


A girl in her early teens was seen selling ‘Daatun’ in the village haat (bazaar). She usually accompanied her grandpa (maternal) Brijlal Pardhi who was a Pandwani singer. In those days, no one in the village used to brush his teeth with brush and paste. Sticks of neem and karanj was widely used as a brush as well as mouth wash. Teejan used to collect daatun from in and around her village and accompanied her ‘nana’ to the bazaar. She would get up early and collect cowdung to slap cakes for fuel. But her passion was singing. She wanted with the core of her heart to sing Pandwani like her nanaji.
Nanaji used to hunt rabbits, birds and squirrels for a living. On occasions he would organise his troop and sing Pandvani. Teejan wood hide herself behing the doors to hear him sing. She got the verses by heart. One day her nanaji caught her spying his recital. At first he scolded her but when she chanted the verses with vigour and expressions, tears rolled down his cheeks. He embressed little Teejan and called her a jewel. She started to accompany him and soon she found herself performing. She was loved by the folk and soon became a celebrity of the Art.
At age 13, gave her first public performance in a neighbouring village, Chandrakhuri (Durg) for Rs 10., singing in the Kapalik shaili (style) of 'Pandavani', a first time for a woman, as traditionally women used to sing in the Vedamati, the sitting style.
Her big-break came, when Habib Tanvir, a famous theatre personality from Madhya Pradesh, noticed her talent, and she was called to perform for then Prime Minister, Indira Gandhi. There was no turning back from then on, in-time she received national and international recognition, a Padma Shri in 1988, Sangeet Natak Akademi Award in 1995, and Padma Bhushan in 2003.
Beginning in the 80s, she travelled all over the world as a cultural ambassador, to countries as far as England, France, Switzerland, Germany, Turkey, Tunisia, Malta, Cyprus, Romania and Mauritius. Today she continues to enthralled audiences, the world over with her unique folk singing and her powerful voice.
Teejan has her name tatooed on her arm. This is for her reference while signing cheques. She says, we have too many people who are over educated for the job they are doing. She is happy that she doesnot need to write or read. She has her version of the Mahabharata by heart. This is all that matters.

Anisha Sharma, Principal, Maharishi Vidya Mandir, Raipur


195 million young minds

In words of James "Youth is the joy the little bird that has broken out of the eggs and is eagerly waiting to spread out its wings in the open sky of freedom and hope.As per the 2001 census, every fifth person in India belongs to the age group 15-24 years. By 2011, they will be 240 million. The entire world is eyeing India as a source of technical man power.  They are looking at our youth as a source of talents at low costs.
But will India be able to utilize the human resources in the form of youth?  Our youth possess energy, new values, new thinking and new ways of life but needs to be channelized in the right direction.  Misguided youth may do more harm to the society than even the worst enemy can.
According to a survey conducted by CocaCola the primary ambition of young Indians from the smallest villages to the largest cities is to become rich. They hope to achieve this goal through enterprise and education. The most highly regarded careers were in civil services, engineering and medicine.  Now  jobs in high tech and media have replaced it.  Now making money is respectable. That is a big change.
Today's youth are very career oriented, ambitious, focused and determined to achieve.  Liberalization has created new career models and heroes for India's youth. Microsoft Chairman William Gates III is especially popular and so are successful home grown entrepreneurs like N. R. Narayan Murthy of Infosys technologies Ltd.  How can we forget to mention the name of cricket hero Sachin Tendulkar who is known for his clean image?
Unlike previous generation, today's youth are not obsessed with the ins and outs of politics.  They want a world free of poverty, unemployment, inequality and exploitation of man by man. A world free of discrimination on the grounds of race, color, language and gender. A world full of creative challenges and opportunities to conquer them. But on the other hand youth are also fascinated towards social networking sites.  There is a growing usage of internet all over the world.  The popularity of social networking sites are growing day by day and now it has become a revolutionized way of communication among youth. They are more towards technology and getting away from emotions and feeling. They like to spend much time with computer and mobiles than their parents.
Youth are also adapting western influences. Hybrid says Cyrus Broacha a video jockey of MTV. We sometimes wear a Gandhi topi, a traditional cap as well as blue jeans. Indian youth haven't fully embraced western ways. Tradition still dictates much of daily life. For e.g. still arrange marriages are taking place where parents chose children's spouses.
Education, employment and health including sexual and reproductive health are all key elements of youth empowerment. What one turns in his/ her life largely depends on the quality of education.
Youth is a period of life when heightened emotions, sense of invulnerability and an intensively heightened sex drive often lead to high risk. The awareness regarding the information on sex, sexual and reproductive health is missing. As a consequence many youth enter marriage without even the basic knowledge about sex and reproduction.
Political participation must
The role of youth is of most importance in today's era. They should be very selective while casting their vote and should start taking interest in the field of politics.  They should not become a pawn in the hands of the politicians but should remain judicious.  If they are interested to shun corruption, poverty and unemployment then they have to come forward. They should hold the political power in their hands. They have the power to make our country from developing nation to a developed nation. Is it a dream? No, not at all. They are the ones who have reached every corners of the unknown and some of them like our own Kalpana Chawla pursue her dream. Their dreams take them to stars and galaxies.
Today's youth wants to become aspiring entrepreneur rather than mere workers. They can play vital role in elimination of terrorism. They are the strong forces in social moments.
Society should mould itself according to the thinking of the young. But the young should hold the hand of older generation though the older generation may not have new thinking but of course their experience counts a lot. The old generation can help new generation inculcating their customs, traditions, ethics and moral values in them. The youth will have to revive our culture. Because it is our culture that helped India to survive despite a number of destructive forces working against it.
Today our Indian culture is mixed western packaging and the youth get confused they enjoy wearing saris  and admire our great leaders of ancient time like Rani Laxmi Bai but they also like wearing western clothes specially jeans and denim. The youth today are a curious blend of materialistic and other worldly pleasure and luxuries.
Whatever the scenario of today's youth is but there is no doubt that the responsibility for change, progress and innovation lies in their shoulders, they have the zeal to initiate revolutions. Baba Amte believed that the youth of India are a force to reckon with for the future of the country.  Give them the right direction and they will change the world.  Youth is wholly experimental and with the full utilization of the talents of the youth India will become a complete nation.

Vision 2050 for water : Ranjan K Panda


Stressing the water resources

Two important processes that could decide the fate of our common water future are in the pipeline now in the country. The National Water Policy 2002 is up for a revision and the Planning Commission is drafting India’s Twelfth Five Year Plan. For a country which is fast turning into a “water stressed” nation, one can no more be complacent on water planning. India cannot afford a short-term vision of water resources management anymore.
Unfortunately, the current economic growth model proves otherwise.
India, as a country on a high economic growth path has been praised by the world communities for the way it tackled the recent recession. This growth story is, however, dependent on a blind path of industrialisation and mining activities that ironically treat water only as a “commercial good” and exploits it to an irrecoverable extent.
This is in unison with the current day economists influenced by the World Bank, Asian Development Bank and other international financial institutions that believe fixing a price on water holds the key to solving the crisis. This has already started holding the economic boom of this country by its tail. The little “recharge” and “reuse” mantra being chanted by these planning heads of our country is hardly backed up by any strategic mechanism for monitoring and hence remains a plan on papers. Can we afford this anymore? The answer is a big “No.” Despite all tall claims of the industries and formal sectors, agriculture and other natural resource based sectors still remain the highest employment providers in the country. They will remain so for decades and perhaps centuries simply because the current industrial model of development is not ecologically sustainable.
If they don’t fail for anything else, they are bound be doomed due to the growing water scarcity; competition and conflicts around it. Some recent studies support this argument. And by the time the government realises that it has failed, poor policy and planning would have caused severe water shortage for future generations, wild life and ecology.
A recent report on power sector and five manufacturing sectors (steel, cement, paper, fertiliser — only urea and aluminium) by the Delhi-based Centre for Science and Environment shows that these sectors alone will grow by four to five fold if India has to maintain its current growth figures. And this means, the mining sector will also grow to meet the mineral demands of these sectors.
The estimated coal requirement in 2030 will be anywhere between 1.5-2 billion tonne; limestone 700-800 million tonne; iron ore 400 million tonne and bauxite 35 million tonne. So, the growth of these minerals will also grow by four to five folds.
Currently, the freshwater withdrawal by the steel, cement, aluminium, fertiliser, paper and power sectors is equivalent to the total domestic water demand of the country (around 42,000 million cubic meters per annum).
Fresh water consumption (water that is lost through evaporation, products and wastes in industries) equals the total drinking and cooking water needs of India (5,600 million cubic meters per annum).
A simple calculation leads us to the fact that to maintain the eight per cent growth rate India will have increased freshwater availability by these six sectors by 40 per cent and freshwater consumption by more than three-fold by the year 2030. The conflicts between water and other sectors are already increasing in many parts of the country and these will just grow beyond control. The industries, as mineral extractive as they are, will also pollute the environment and generate further heat-exerting pressure on water resources, reducing thereby the availability and quality further.
In other words, they will cause local climate change and have a direct impact on the water resources. It is already being said that cumulative impacts of climate change on India’s water resources will be severe. It has been assessed that India will reach a state of water stress before 2025 when the freshwater withdrawal as percentage of total available is projected to exceed 50 per cent.
Adding to these will be several other externalities that affect the freshwater availability of the country. Land use change; deforestation; unsustainable urbanisation are just a few to name. The water planners in the government of India must notice this and take immediate steps to make a achievable plan for water for centuries and not for a few decades as it is being done now. And for such a formulation, water has to be considered as a finite ecological resource where more decentralised management with participation of the people of this country should be legally mandated.
The current moves to privatise water resource management in the name of Public-Private-Participation will just boost the well-designed conspiracy of taking water away from the common people of this country and will be disastrous.
This model supports putting a marked linked price to water which ensures the right of the rich and powerful on water over that of the poor and common people, wild life and more importantly ecology. We should also immediately start taking action on erring polluters and consider planning water under ambit of an integrated ecological rejuvenation model where forestry and land resources also play a major part.
The way the industry and mining lobby are putting pressure on the environment ministry to part with the existing forests of the country is just unaffordable. Water harvesting and storage should also be looked into more seriously than ever before. These are only a few of the many immediate steps the country must start without any further delay. If needed, we can de-urbanise and de-industrialise but we cannot afford to be water stressed any further.
Let’s put water where it belongs. For water it cannot be a Vision 2020 or Vision 2050; it has to be a vision millennia. That, of course, if we want mankind to survive beyond a few decades.
(Author is the Convenor of Water Initiatives Odisha and a senior freelance writer on water, environment and climate change issues.)
ranjanpanda@gmail.com, ranjanpanda_mass@rediffmail.com

ADG RK Viz was then IG Police Chhattisgarh

Towards Pro-Active Policing

“Security  requires timely access to relevant intelligence and other information that can be sensed and acted upon. Given the nature of threat to security, regional and cross-institutional data sharing becomes prime necessity towards effective crime response management.”
With the advent of an era of transparency and accountability, we cannot simply rely on defensive approaches and measures of conventional policing. Our efforts must involve measures for quick response and pro-active policing with specialised training. We also need to disrupt criminals’ plans and diminish the impact of man-made disasters through measures that enhance the resilience of our economy and critical infrastructure. Recent terrorist attacks indicate that criminals have been using latest IT gadgets and tools to commit heinous crime. In order to effectively counter such malicious designs of ultras, security forces should also leverage Information and Communication Technology and harness its potential to maximum in a well planned manner.
How do you see the move towards automating and integrating the police stations through the Crime and Criminal Tracking Networking System (CCTNS)?
To protect the citizen, security must be a responsibility shared across the entire nation. As we further develop a national culture of preparedness, modern ICT tools are required by the police forces to counter the emerging threats. Therefore, it is an appreciable effort of MHA to integrate all Police Stations and higher offices throughout the country with an objective to bring in uniformity of main functionalities and networking for timely sharing of crime and criminals’ information. This would avoid the deployment of a series of disjoined capabilities of different states to serious issues and choosing to establish strategies around broad, functional components within those areas, important to centre and states. This approach shall provide a sensible balance between integration of solution with important key functions, giving enough flexibility to the states to focus on local requirements to enable rapid deployment of security enhancing capabilities.
What are the possible outcomes of this Rs 2000 Crore project and how do you think it is going to change the way policing is done in the country?
 While law enforcement agencies collect vast amount of data, only a very small part of this information can be effectively handled, retrieved or absorbed from the present manual files system. This project will allow law enforcement agencies to integrate and leverage their data for more informed decision making during critical as well as normal policing activities. This project, which is being operated and managed by states nationwide, shall provide services to law enforcement forces, emergency responders, and other public safety officials. Once, completely rolled out nationwide, it would help develop joint strategies and policies, procedures, and other means to operate across agencies and state boundaries for improved citizen service delivery and internal efficiency.
How prepared is the Chattisgarh Police, in terms of innovation and technology, to meet the increased demands of security in the State?
State has given focused attention on capacity building. As a part of this strategy, the department is taking up a statewide campaign for capacity building for the entire police machinery assigned with multiple roles. In this very ambitious training programme, the entire police force in the state would undergo basic IT skills training as a part of CCTNS project. The training has begun for the first batch of 3000 police personnel in 21 district headquarters and State Crime Records Bureau (SCRB) at Police Head Quarter (PHQ) in Raipur.
Besides this, Common Integrated Police Application (CIPA) is being implemented in 10% of Police Stations of the state. First information reports (FIRs) are written in digital form and investigations are carried out partially using ICT tools. We have also established a state-of-the-art Finger Print Identification facility in the state. Cyber Cafe Rules have been notified to facilitate identification of Cyber Cafe users and check illegal use of computer resources. A state level Cyber Police Station is functional in PHQ and a Cyber Forensic Laboratory is in the stage of development to aid in investigation of cyber crime. Thus, Chhattisgarh police is much better prepared in terms of adaption of innovation and technology.
Can you tell us about your road-map for enhancing public safety and security with ICT intervention?
Pursuit of security is a never-ending activity. The state has its set goals and priorities in terms of quickness in response, degree of protection offered to citizens & VIPs and state assets. For us, the delivery of enhanced security for citizens and property through the use of ICT, is of vital importance.
Our road map includes ‘secured networking for police’. For this, we are developing, in the state, a hybrid network as part of Chhattisgarh State Wide Area Network (CGSWAN) connecting inaccessible Police Stations using Captive Hub/VSAT, Wi-Max, and terrestrial network lines with the help of our state agency ChiPS. Our main thrust is on advanced ‘Data Management and Analysis tools’ as mainstay of the intelligence. State roadmap also includes advance ICT intervention for cyber crime investigation, surveillance in traffic management and physical asset security.
Common Integrated Police Application (CIPA) was not very successful. What were its shortcomings?
The main effort under CIPA was aimed at automating the processes of Police Stations with an objective to capture all the primary data relating to crime and criminals, and improving efficiency of the police stations. At present, it is implemented only in about 20% of police stations across the states/UTs. As such, there was no networking component for sharing and consolidating information either horizontally or vertically at appropriate levels. Focus of the entire programme was more on the data gathering and storing at thana level only. As a result, CIPA faces the risk of non-sharing of information because of deployment of stand-alone systems. Secondly, there was no web presence for the citizens to track down the progress of their complaints. Thirdly, it was a largely centralised project. For every troubleshooting, one had to approach National Informatics Centre (NIC) at Delhi.
Please elaborate on the challenges faced while deploying new technology in the work flow of police department.
The advent of Information Technology as a highly leveraged enabling tool and force- multiplier has now redefined the fundamentals of policing and changed its mechanism. This information age paradigm shift is characterised by enhanced citizen expectations from the police force. Undoubtedly, the ICT tools can assist Police in delivering high level of safety and security. The best practices to achieve the greatest value from technology in this area are being redefined continuously, which in itself poses a major challenge to the security forces in terms of adaptability.
Capacity building is another field which requires a 360 degree change in its approach for effective induction of ICT tools and reduce digital divide. A cultural shift from its traditionally rigid and opaque style of functioning to a more accessible, user-friendly and transparent one needs to be managed well, keeping in mind the human tendencies to resist change. Thus, the oft criticized police can reap the benefits of the ICT and increase its productivity by effective deployment of limited resources at its end.

Kids who Paint Blood


They are fearless. They are strong. They can climb trees, play football, love cricket and play indoors. They are simple as any other village child, but there is a big difference. They don’t paint soothing village scenes. Their paintings are liberally splattered with blood. Gory pictures of human carcasses, burnt out houses and looted graineries, are about all they care to put on the canvas. They have seen more blood, than one can imagine. Some of their parents were slaughtered before their eyes. Brothers and sisters dragged out of the houses, hog-tied, raped, maimed and murdered. Uniformed, armed men would appear out of no-where in the middle of the night. Barge through feeble doors. Kick at each and every thing, dead or alive and drag the male member(s) of the house to the clearing amidst the humble huts. Allegations would be slapped, death warrants signed. Arms and head chopped off. The remains further mutilated to teach the survivors a lesson. Having done whatever they are worth, the killers would vanish into the darkness.
Sapna, Vineeta, Mamta, Nisha, Nagmani, Durgi, Raju, Joga, Manshila, Kittu, Suraj, Kuldeep, Rakesh, Santosh, Mukesh, Munna, Desha and many others are forced to live with such memories, etched deeply in their mind. When indoors, they divide into two groups and enact their horror. One of the groups would pretend to be villagers, engaged in their daily chore whereas the other would all of a sudden march in armed with clay pistols and AK 47s. They would command the villagers to arrange into a circle and pull one of them in the centre. He would be thrashed and killed. The caretaker watches this mock drill in horror.
Shail didi, a social worker for these children brings out some paintings all red. The soil, the sky and carcasses all seem to be blood soaked. She points towards toys made out of damp soil. These resemble AK47s, INSAS and pistols. She stressess upon the need to wipe these memories from their memory. She has arranged for schooling of these children. The primary and middle school children have joined hindi medium schools. Whereas Durga Soyam, Santosh Soyam, Rakesh Soyam, Kuldeep Soyam and Sapna Katam have been shown into the Khalsa Public School nearby. These students have been adopted by members of Lions Club Pinnacle. Principal of the School, Sardar Sardul Singh says, Charter President Vibha bhutani,  President
Manju Surana, treasurer Sandhya Agrawal, Suchitra Chalsani, Madhuri Ratnani, Amita Saraswat, Sonal Mehta, Arti Taunk, Sarita Rathore, Simran Bedi, Anjali Jain, Anita Agrawal, Namrata Chane and others have made it a point to not only arrange for their tution fees, books, stationery and uniform but also spend time with them, celebrating something or the other.
Moved by the plight of these kids Akhauri Atul Shrivastava, Kanchan Shukla, Prachi, Aditi, Srishti, Mithun, Rishi Singh, Nishant Thakur, Abhishek and others spent a day with them on the eve of Independence day. They also presented them with sports materials.