India fails to sign resolution against child marriage

LONDON. India, the world's child marriage capital, has once again failed its under-age brides. The country has refused to sign the first-ever global resolution on early and forced marriage of children led by the UN.
The resolution was supported by a cross-regional group of over 107 countries, including almost all countries with high rates of child marriage—Ethiopia, South Sudan, Sierra Leone, Chad, Guatemala, Honduras and Yemen. The resolution floated by the UN Human Rights Council stressed the need to include child, early and forced marriage in post-2015 international development agenda and acknowledged the multi-faceted impact of early marriage on the "economic, legal, health and social status of women and girls" as well as "the development of the community as a whole".
India has the record of having the highest absolute number of child brides: about 24 million. This represents 40% of the 60 million world's child marriages.
The percentage of women between the ages of 20 and 24 who were married before 18 years of age has decreased from 54% in 1992-93 to 43% in 2007-08, thus showing a reduction of 11% in 15 years. This improvement however is far too little, experts say.
"Child marriage is a social ill across south Asian countries. However, Nepal probably is the only country that signed the resolution. Both India and Bangladesh which have high rates of child marriages didn't sign in. It a setback globally to the cause that India didn't speak out".
The Centre for Reproductive Rights says governments in the South Asia region have failed to enact and enforce adequate laws that prohibit child marriage.
"The practice persists with impunity. In South Asia, 46% of women between ages 20-24 report having been married before age 18 in 2010. This translated to 24.4 million women in the region. Estimates project that from 2010 to 2030, 130 million more girls in the region will be married."
"Child marriage does not constitute a single rights violation - rather, every instance of child marriage triggers a continuum of violations that continues throughout a girl's life. Child marriage endangers the survival and well-being of women and girls by exposing them to forced initiation into sex and sexual violence as well as to early, unplanned and frequent pregnancies. Further, women and girls married as children are often denied educational opportunities, are isolated from society and face a lifetime of economic dependence," the Centre said.
India introduced laws against child marriage in 1929, and set 12 years as the legal age for marriage. Later, it was increased to 18 years in 1978.

Dhyanchand for Bharat Ratna, Sachin can Wait

New Delhi: The Sports Ministry has recommended hockey legend Major Dhyan Chand's name for India's highest civilian honour -- the Bharat Ratna. A letter recommending Bharat Ratna for Dhyan Chand has been sent to the Prime Minister," said Sports Secretary P K Deb.
“Though there was a call for awarding the Bharat Ratna to Sachin Tendulkar, but the ministry feels that he is still there and can wait for the honour, whereas the hockey maestro has been kept waiting for too long”, he said.
The recommendation, sent to Prime Minister Manmohan Singh, will be studied further before it goes for approval of President Pranab Mukherjee, for the hockey wizard to get the award posthumously.
Dhyan Chand won three gold medals at the Olympics -- 1928 in Amsterdam, 1932 in Los Angeles and 1936 in Berlin. He passed away in 1979. The government in 2011 had ignored the plea of 82 Members of Parliament, who recommended Dhyan Chand's name for Bharat Ratna but in January 2012, the Ministry itself forwarded his name along with Olympic gold medallist shooter Abhinav Bindra and mountaineer Tenzing Norgay for the award.
A six-member delegation, led by Dhyan Chand's son Ashok Kumar, met Sports Minister Jitendra Singh on July 12. The delegations also included former India cricket captain Bishan Singh Bedi and Dhyan Chand's grandson Gaurav Singh.

Power Bill Slash for More Power

• Big Cut-Small Saving for Domestic Consumers
• Power Cess (Amendment) Bill Passed By Voice Vote in Vidhan Sabha

Raipur. Poised for polls in November this year the Chhattisgarh government has gone pro-public by foregoing a general amount as cess on electric bills. Last year the price hike was sizeable.
The Power Cess (Amendment) Bill introduced by State Government during Monsoon Session of Vidhan Sabha was passed with voice votes. With enactment of this amendment bill, the domestic consumers of state will be save a small amount on their monthly electricity bills. Though savings for big consumers will be reasonable.
According to officials concerned, as per the current electricity tariffs, domestic consumers are charged as per slab i.e., 14 per cent on consumption up to 100 units, 15 per cent on consumption of 101-200 units and 23 per cent on consumption of more than 200 units. With effect of amendment bill, these tariff charges will be reduced to a flat 8 per cent.
Since Electricity Act 2003 came into effect, the electricity tariffs are decided by Chhattisgarh Power Regulatory Commission every year. Between year 2005 and 2013, the electricity tariffs in Chhattisgarh have been revised seven times. At present, Power Production Company pays duty of Rs 0.02 per unit to Power Distribution Company. But after the amendment bill, Production Company will save about Rs 47 crore per year and the revenue requirement of Power Distribution Company will decrease by Rs 47 crores. Subsequently, the consumers will be able to avail power-supply at much lower cost. After the Bill and the rebates provided on electricity duty, the annual expenditures of Power Production Company will go down by Rs 282 crore per year. Moreover, the production cost of electricity will also decrease 1.5 paise per unit. Hence, the electricity tariffs for the consumers will also roll back.  Chhattisgarh is the first and the only state of the country to supply electricity for 24x7 to its household, agro and industrial consumers.
000
Slab         Current New           Saving
100     239.80      235.60           4.20
200     513.80      504.00           9.30
300     1110.10    1083.80        26.30
400     1496.40    1453.60        42.80
500     1882.70    1823.40        59.30
600     2269.00    2193.20        75.80
700     2921.00    2815.20      105.80
800     3573.00    3437.20      135.80
900     4225.00    4059.20      165.80
1000     4877.00    4681.20      195.80
1500     9487.00    9141.20      345.80 -

Breather for CG Industries

The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) Friday evening released the tariff plan for different power companies for the financial year 2013-14. The order would be effective till March 31, 2014 or the next order of the state government. “Since after the regularization and adjustment of annual revenue, it is seen that the power company does not require additional fund and hence there is no hike in the existing power tariff in the state,” P N Singh, commission secretary, said. The commission had recommended steep hike in the power tariff last year. Last year, the hike was between 16% and 46%. While the domestic consumers had to pay more, the power price went up for all classes of industry. The state goes to the polls in November this year. The state government had decided not to hike the power tariff this year and arm the opposition with an issue just before the elections. “A further hike in the tariff would have forced 50% (small and medium) industries in Chhattisgarh to close down the unit,” Chhattisgarh Sponge Iron Manufacturing Association President Anil Nachrani said.

It’s the Same Story Once Again

Patna/Chhapra. 22 students of a primary school die due to midday meal laced with organic phosphorus, a deadly chemical used as insecticide/pesticide. Just how the poison made its way into the meal, is a question that can be best answered by the way things go around in India.
From terrorist attacks, to rapes on roads to the Uttarakhand tragedy, it is the same story again and again. We all seem to neglect simple rules of safety when all seems to be well. In the Mambai terror attacks, miscreants had made their way into the posh Taj with arms and ammunition undetected.

So far so good with the metal detection system installed, almost everywhere in VVIP surroundings. In Uttarakhand shops, hotels and dharmshalas were built in the path of a river. Police men at Delhi failed to respond to calls from a running bus till the tortured duo were thrown out of it. People in remote areas are still apt to use discarded bottles and jars for use in the kitchen.
From what we may call inputs in the Gandaman Primary School case of Saran district, 90km northwest of Patna, it may be presumed that a discarded pesticide can was used to store edible cooking oil in the kitchen shed for midday meals. It went into the food and killed as many as 22 students all between age 4 to 10.

As usual, a hue and cry was raised and search for a scape goat established. The HM who had forced the students to finish their meals has become the prime suspect by default. She may have forced the students just as usual. Most students keep complaining about midday meals and it may have been a routine affair. But things worsened when students started to drop and die. Guessing trouble the HM eloped with her husband who runs a grocery shop.
This simple act of escaping the wrath has given the government to lash back against the opposition. The HM and her husband are now claimed to be connected with the opposition. The opposition had seen to it that things went from bad to worse for the ruling Nitish government. From torching vehicles and turning the school into a graveyard they did everything to spur up an issue against the government.
No Pam in hospital stock

“We did not have the Pam antidote in stock. In fact, we do not keep it in stock because organophosphor poisoning is rare. said a senior official at the Chhapra Sadar Hospital. We sent officials to the market but they could not find it in the medical stores. They managed to get a few ampoules from the wholesaler,” said Dr Shaligram Vishwakarma, the medical officer at the Chhapra Sadar Hospital.
Pam could have saved lives
J.P.N. Barnawal, a doctor at the paediatrics department of PMCH, said: “There is a hundred per cent chance of a patient’s survival if the antidote is given on time. Organophosphorus is so toxic in nature that it can damage the entire nervous system and lead to death if treatment is not started early.”
Missing antedotes
Atropine, pralidoxime and benzodiazepine are standard antidotes for organophosphorus poisoning. “These antidotes should be present in most hospitals,” said B. Suresh Shetty, professor of forensic medicine at the Kasturba Medical College, Mangalore. The Chhapra hospital had around 2000 atropine ampoules, but that would not have been enough to treat 50 patients.
Organophosphorus
Organophosphorus compounds are key ingredients of insecticides used to protect grains from infestation. Guidelines for the use of organophosphorus compounds demand that all food stuff and water supplies should be kept away from the area where these compounds are kept. Old containers of pesticides should not be used after washing as they could still retain residues. Organophosphorus poisoning can lead to nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, muscle weakness, abnormal heart rhythm, cardiovascular collapse.

मोदी ने छीना मुसलमानों का विकल्प

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष आमिर रजा हुसैन ने मोदी के खिलाफ टीवी पर दिए गए इंटरव्यू के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रंगमंच की जानी-मानी हस्ती आमिर को दो माह पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सोमवार को एक न्यूज चैनल से साफ-साफ कहा कि मोदी के पिल्ले व बुर्कें वाले बयान बांटने वाले व निंदनीय हैं। मुसलमान इनका कभी समर्थन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं उन्होंने कहा, मोदी भाजपा नेता हैं मेरे नहीं।

आमिर का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। आमिर ने एक अखबार से कहा, उन्हें उनके बयान पर कोई पछतावा नहीं है और उनका इस्तीफा देना सही है। उदार व अल्पसंख्यक जगत में रहने वाले मेरे जैसे कई लोग कांग्रेस विरोधी विकल्प चुनना चाहते हैं। मोदी को प्रमोट करके भाजपा ने वह विकल्प खत्म कर दिया है। 

पांच बेटियों संग किया मुंहकाला

भरतपुर। एक पिता ने हैवानियत की सारी हदों को लांघते हुए 5 बेटियों को हवस का शिकार बना डाला। मामला बयाना के कोतवाली थानाक्षेत्र का है। सोमवार रात चौथे नंबर की बेटी ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें स्वयं सहित 5 बहनों से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।  

पुलिस ने पिता के अलावा मां को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है, पूछताछ में पिता ने दो बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की बात कुबूल की। वो कृषि विपणन बोर्ड से सेवानिवृत है। पीड़िता ने बताया, कुछ दिनों पहले वह घर आई थी तो उसकी 4 वर्षीय बेटी को खिलाने के बहाने पिता ने गलत हरकतें शुरू कर दी। नजर पड़ने पर उसने बेटी को बचाया। सोमवार को 3 व 4 चौथे नंबर की बेटी ने एसपी अंशुमन भौमिया से मिल कहानी बयां की। पीड़िता ने कक्षा 9 से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा 20 अप्रेल 2003 तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिता ने सबसे पहले बड़ी बेटी को शिकार बनाया, जब वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। विरोध पर लोहे की रोड से मारपीट की। कक्षा 8 में वह गर्भवती हो गई तो आगरा में गर्भपात कराया। इसके बाद भी शोषण करता रहा। 1995 में शादी होने से 15-20 दिन पहले दूसरी बार भरतपुर में गर्भपात कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पिता ने सभी बहनों के साथ उनकी स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा तक दुष्कर्म किया। पीड़िता भी एक बार गर्भवती हुई। पीड़िता ने इस बारे में मां को बताया तो उसने कहा कि यह रिवाज है, जो बड़ी बहनों के साथ हुआ है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है।

धोनी के उस्ताद का निधन

नई दिल्ली। झारखंड के रणजी क्रिकेटर और महेंद्र सिंह धोनी को 'हेलिकॉप्टर शॉट' सिखाने वाले उनके दोस्त संतोष लाल की दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। संतोष को पैन्क्रियाज में इन्फेक्शन के बाद रांची से दिल्ली लाया गया था।

टीम इंडिया के कैप्टन धोनी अपने बीमार दोस्त की मदद के लिए आगे आए थे। धोनी की ही पहल पर सोमवार को संतोष को गंभीर हालत में एयर ऐम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि संतोष रांची के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से थे। वह बेहद सौम्य और खुद्दार इंसान थे। उनके निधन से झारखंड के क्रिकेट जगत को झटका लगा है।

हैक हो जाएगा विंडोज एक्सपी

नई दिल्ली। अगर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडोज एक्सपी आॅपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभल जाएं। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से अगले साल 8 अप्रैल से इसके लिए सपोर्ट सर्विस बंद कर देने के ऐलान के मद्देनजर सरकार की साइबर सिक्युरिटी टीम ने लोगों को आगाह किया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की ओर से जारी ताजा अडवाइजरी में कहा गया है कि सपोर्ट सर्विस बंद होने से हैकिंग की आशंकाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। 

सपोर्ट सर्विस बंद होने का मतलब है कि इस ओएस के लिए किसी किस्म का आॅनलाइन टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में हर रोज बढ़ रहे कंप्यूटर वायरसों और संदिग्ध वेबसाइटों को लेकर आपके कंप्यूटर की सिक्युरिटी खतरे में पड़ जाएगी। रेस्पॉन्स टीम की ओर से सुझाव दिया गया है कि अप्रैल 2014 से पहले लोग अपने आॅपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लें। मतलब यह है कि या तो विंडोज का ही कोई दूसरा वर्जन इस्तेमाल करें या किसी दूसरे ओएस प्लेटफॉर्म की ओर स्विच करें। 

प्लास्टिक बॉटल में नहीं मिलेगी दवा

नई दिल्ली। दवाओं को प्लास्टिक या पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट (पेट) बोतलों में बेचने पर जल्द ही रोक लग सकती है। हाल में ही एक एनजीओ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा है कि दवाओं को इन बोतलों में रखना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। एनजीओ की पहल के बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि प्लास्टिक बोतलों में दवाओं की पैकेजिंग से सेहत को होने वाले नुकसान की जांच के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। 

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में कई किस्म के सीरप, इंजेक्शन और अन्य दवाओं को प्लास्टिक या पेट बॉटल में बेचने के काम में तेजी आई है। दवाओं को इन बोतलों में बेचना जहां सस्ता पड़ता है, वहीं इनके टूटने का भी खतरा नहीं रहता। एनजीओ ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि प्लास्टिक या पेट बोतलों में दवाओं को रखने से उनकी रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है, जोकि सेहत के लिए खतरनाक है। यह पर्यावरण के लिए भी खतरनाक   है।

कोर्ट में गूंजी डॉन की आवाज

नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज जब अदालत में गूंजी तो एक पल के लिए सबके कान खड़े हो गए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपना सबसे अहम सबूत अदालत में पेश किया। पुलिस ने आरोपियों की फिक्सिंग से संबंधित फोन कन्वर्सेशन अदालत को सुनाई जिसमें दाऊद से बातचीत की रेकॉर्डिंग भी शामिल थी।

पुलिस ने फिक्सिंग मामले में आरोपी आईपीएल के सस्पेंड खिलाड़ी अजित चंदीला समेत 7 आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। पुलिस ने बुकी और दाऊद के गुर्गों की टैप की हुई बातचीत की वे रेकॉर्डिंग्स अदालत को सुनाई, जिनमें वे टी-20 में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आपस में बातें कर रहे हैं।

टैप की हुई ये कन्वर्सेशंस अदालत में प्ले की-

1. -आरोपी सुनील भाटिया की अश्विनी अग्रवाल उर्फ टिंकू मंडी से खिलाड़ी को फिक्स करने के बारे में बातचीत
2. -टिंकू मंडी की पाकिस्तान में रहने वाले डॉक्टर जावेद चुटानी से एक न्यूज चैनल पर फिक्सिंग को लेकर चले प्रोग्राम में नाम आने के संबंध में बातचीत
3. -सलमान और फिरोज के बीच आरोपियों के अरेस्ट को लेकर की गई बातचीत

इनके बाद जो आवाज अदालत में गूंजी, वह बेहद खास थी। खास इसलिए क्योंकि नई पीढ़ी के लिए वह नाम खौफ का पर्याय तो है, लेकिन पहचान से परे है। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद से तमाम आपराधिक मामलों में देशभर की पुलिस को इस सरगना की तलाश है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पुलिस के लिए दाऊद को पकड़ पाना नामुमकिन लगता है। लेकिन पुलिस ने उसकी आवाज को जब्त करने का दावा किया और सबूत के तौर पर उसे अदालत के समक्ष रखा। पुलिस ने अदालत को दुबई से दाऊद और पाकिस्तान से जावेद चुटानी के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश सुनाए।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह कॉल इसी साल आईपीएल मैचों के दौरान टैप की गई थी। इस आधार पर आरोपियों पर मकोका लगाने को सही ठहराते हुए अभियोजन पक्ष ने आईपीएल के निलंबित खिलाड़ी अजित चंदीला और 6 अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। इस मामले में 21 आरोपियों को अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है। बाकी 7 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

मिड डे मील 20 बच्चों की मौत

छपरा। बिहार के छपरा जिले के प्राथमिक स्कूल के 20 बच्चों की मिड डे मील खाने से मौत हो गई तथा 27 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 बच्चों की हाल स्थिर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीडित परिवार के परिजनों को दो लाख रूपए मुआवजे की घोषणा की है। धरमस्ती प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने दिन में मिड डे मील के तहत बनी खिचड़ी खाई थी। इसके बाद उनकी कई बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की तथा उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे उल्टियां करने लगे। छात्र अंशु कुमार,गुंजन कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आनन-फानन में स्कूल प्रशासन ने शिक्षाधिकारियों और प्रशासन को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही अधिकारी डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी गंभीररूप से बीमार छात्रों को तत्काल मसरख स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया जहां इलाज के दौरान शिवा कुमार, काजल कुमारी, सोनी कुमारी, बेबी कुमारी,राहुल कुमार,प्रह्लाद कुमार और संजय कुमार समेत कई बच्चों का दम टूट गया। गंभीर हालत वाले बच्चों को पटना रैफर किए जाने की कवायद चल रही है। छपरा से पटना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। प्रशासन के आला अधिकार मौके पर मौजूद है।                                              

  मोदी ने छीना मुसलमानों का विकल्प

163 साल सेवा करने के बाद तार ने कहा अलविदा

नई दिल्ली। डीडी न्यूज के महानिदेशक और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे गए आखिरी टेलीग्राम के साथ ही कल 163 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा भारतीय इतिहास के पन्नों में समा गई। कल रात 11:45 बजे भारत में टेलीग्राम सेवा बंद हो गई और इसके जरिए आखिरी टेलीग्राम जनपथ स्थित केंद्रीय तार घर (सीटीओ) से अश्विनी मिश्रा नामक व्यक्ति ने भेजा, जो राहुल गांधी और डीडी न्यूज के महानिदेशक एस एम खान को भेजा गया था।
भारतीयों की कई पीढ़ियों को अच्छी और बुरी खबरें देने वाली टेलीग्राम सेवा की विदाई के दिन इससे 68,837 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एक वरिष्ठ टेलीग्राफ अधिकारी ने बताया कि कल कुल 2,197 टेलीग्राम बुक किए गए, जिनमें से कंप्यूटर के माध्यम से 1,329 और फोन के जरिए 91 टेलीग्राम बुक कराए गए।
एक अधिकारी ने कहा कि कई लोगों ने कल सीटीओ जाकर अपने टेलीग्राम बुक कराए हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगभग भुला दी गई टेलीग्राम सेवा के आखिरी दिन अपने प्रियजनों को संदेश भेजने के लिए कल राजधानी के चार टेलीग्राफ केंद्रों में बड़ी तादाद में लोग उमड़े, जिनमें कई युवा भी थे, जो पहली बार इस सेवा का उपयोग कर रहे थे।

भारत में टेलीग्राम सेवा की शुरुआत वर्ष 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच प्रायोगिक तौर पर की गई थी। अगले साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका खूब उपयोग किया। वर्ष 1854 में यह सेवा जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। उन दिनों यह संचार का यह इतना महत्वपूर्ण माध्यम था कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी अंग्रेजों को संचार से वंचित करने के लिए टेलीग्राम लाइनें ही काट डालते थे।
बुजुर्गों को आज भी याद है कि टेलीग्राम के मिलने पर अजीब सी अनुभूति होती थी। टेलीग्राम मिलने पर लोग अपनों की खैरियत को लेकर मन ही मन आशंकित हो उठते थे। जवानों या सशस्त्र बलों को छुट्टी मांगना हो, तबादले का इंतजार करना हो या जॉइनिंग रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो, संचार के इस हैंडी मोड टेलीग्राम से फौरन सूचना मिल जाती थी।
एसएमएस, ईमेल और मोबाइल फोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की वजह से लोग टेलीग्राम सेवा का उपयोग बेहद कम करने लगे और देश की यह प्रतिष्ठित सेवा धीरे-धीरे गुमनामी में खोती चली गई।

हनुमानजी लंका से लेकर आए थे आम

आम की चटनी, आम की खटाई और पके आम का स्वाद याद कीजिए, यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। शायद कुछ ऐसा ही आज से कई हजार साल पहले राम भक्त हनुमान जी के साथ हुआ होगा। अगर हनुमान जी की ऐसी हालत नहीं हुई होती तो शायद भारत में आम का पेड़ नहीं होता और पड़ोसी देश से आम खरीदकर मंगाया जाता है। भारत में आम के आने की घटना का संबंध रामायण से है। रामायण की कथा के अनुसार रावण जब सीता का हरण करके लंका ले गया तब सीता की खोज में राम जी ने हनुमान को लंका भेजा।

हनुमान जी समुद्र पार करके रावण की नगरी लंका पहुंचे। इन्हें पता चला कि रावण ने माता सीता को आशोक वाटिका में रखा हुआ है। आशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी सीता से मिले और यहां के फलों को देखकर इनके मुंह में पानी आ गया। माता सीता से आज्ञा लेकर हनुमान जी फलों को खाने लगे। लेकिन जब हनुमान जी ने आम खाया तो इसके अद्भुत स्वाद से तृप्त हो गए।

इनके मन में विचार आया कि यह अद्भुत फल भगवान राम को भेंट किया जाए। इसलिए लंका दहन करने के बाद जब वापस लौटने लगे तो तब एक बड़ी सी गठरी में आम को बांधकर अपने साथ ले आए। हनुमान जी ने लंका में किस तरह से माता सीता रहती हैं यह सब हाल बताया। इसके बाद प्रेम पूर्वक अपने साथ लाए हुए आम भगवान को भेंट किया। 

श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हनुमान जी द्वारा लाए गए फल को खाकर भगवान राम भी आनंदित हो गए। राम सहित लक्ष्मण जी ने भी आम के मीठे स्वाद का आनंद लिया और गुठलियों को फेंक दिया। इन गुठलियों से आम का पौधा जन्म लिया और समय के साथ देश के विभिन्न भागों में इसका विस्तार होता गया।

भगवान राम के जूठे गुठलियों से आम का पेड़ भारत में जन्मा है इसलिए आम को भगवान राम का प्रसाद भी माना जाता है। माना जाता है कि जब आम के पेड़ पर फल लग जाता है तब इस पर हनुमान जी का निवास होता है। इसलिए बुरी शक्तियां आम के पेड़ के आस-पास से दूर रहती हैं।

इसलिए मांगलिक कार्यों से जुड़ा आम

आम के पत्ते मांगलिक कार्य के दौरान बड़े ही शुभ माने जाते हैं। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता है चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह अथवा पूजन। गृह प्रवेश एवं हवन के मौके पर तो आम के पत्तों का तोरण भी लगाया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार आम हनुमान जी का प्रिय फल है। इसलिए जहां भी आम और आम का पत्ता होता है वहां हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए बुरी शक्तियां एवं नकारात्मक ऊर्जा शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती हैं। आमतौर जब आप किसी उत्सव अथवा पूजा-पाठ का आयोजन करते हैं तब चिंता और तनाव बढ़Þ जाता है कि काम सफलतापूर्वक पूरा हो पाएगा या नहीं। आम के पत्तों में मौजूद विभिन्न तत्व चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए भी मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है।

डायबिटीज में गुणकारी आम का पत्ता

वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम का पत्ता गुणों की खान है। इसके पत्तों में डायबिटीज को दूर करने की क्षमता है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में भी आम का पत्ता गुणकारी होता है। 

फुटबॉल सीते बहता है इन बच्चों का लहू

पांच से पंद्रह साल के बच्चे छोटी-छोटी स्टूलों पर गर्दन झुकाए बैठे तन्मयता के साथ कुछ कर रहे हैं। एकाएक एक बच्चे की कराह निकल जाती है। उसकी उंगली में शायद सुई चुभ गई है। इससे पहले ही खून की कोई बूंद टपके वह उंगली को मुंह में दबा लेता है। तत्काल एक दूसरा बच्चा चूना लेकर आता है और उसकी उंगली पर दबाकर बांध देता है। इस तरह की चोटें यहां आम हैं। कभी तागे से उंगलियां कट जाती हैं तो कभी सुई से छलनी हो जाती हैं। ये है फुटबाल उद्योग का वह काला सच जिसे हममें से शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस उद्योग में बच्चे ही झोंके जाते हैं क्योंकि उनके हाथ छोटे, नाजुक और लचीले होते हैं।
मेरठ के जानी ब्लाक के गांव नंगला कुम्भा की रजिया सुल्तान को मलाला युसुफजई पुरस्कार देते ही यह कहानी दुनिया के सामने आ गई। रजिया खुद भी बचपन में फुटबाल सीला करती थी। वह बताती है कि फुटबाल सीलने वाले बच्चों की न केवल उंगलियां समय के साथ टेढ़ी हो जाया करती हैं बल्कि गर्दन झुकाए काम करने की वजह से रीढ़ की हड्डी में भी रोग हो जाता है। बाल मजदूरों को शासन की निगाहों से छिपाने के लिए बंद कमरों में काम करना होता है। जहां खुली हवा तो होती ही नहीं बल्कि रोशनी भी इतनी कम होती है कि काम करने वाले बच्चों की निगाहें कमजोर हो जाती हैं।

रजिया भी शायद यहीं घुटघुट कर बड़ी हो जाती अगरचे दिल्ली की एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन का यहां आगमन नहीं होता। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी यहां आए। उन्होंने और बच्चों के साथ रजिया को भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। रजिया ने अपने गांव में बाल पंचायत का गठन किया और उसकी अध्यक्ष बन गई। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। मलाला ने अपने आंदोलन का विस्तार किया और आज आधा दर्जन गांवों बाल मित्र गांव बन गए हैं। इन गांवों में अब कोई बाल मजदूर नहीं है।
फरमान की इस बेटी ने यूपी के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर शिक्षा के अधिकार की अलख जगाई। वह नेपाल भी गई तथा वहां बालमजदूरी रोकने के प्रयास किए। प्राइमरी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त कर उसने जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा सिवाल हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उसने हाई स्कूल वीटी पब्लिक स्कूल से किया। अब वह बारहवीं में कुराली स्थित एलटीआर पब्लिक स्कूल की छात्रा है।

सत्यार्थी ने आगे बढ़ाया

मलाला पुरस्कार के लिए रजिया सुल्तान का नाम बचपन बचाओ आन्दोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने ही प्रस्तावित किया था। करीब तीन माह पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत गॉडर्न ब्राउन भारत आए थे। उस समय बचपन बचाओ आन्दोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने उन्हें रजिया सुल्तान के बारे में बताया था। ब्राउन ने रजिया सुल्तान के समाजिक कार्यों का वीडियो लिया था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी ने भारत की और से मलाला सम्मान के लिए रजिया का नाम भेजा।
मिला सम्मान पर रह गया अफसोस
रजिया को संयुक्त राष्ट्र का पहला मलाला युसूफजई पुरस्कार दिया गया। पर वह संयुक्त राष्ट्रीय संघ के न्यूयार्क स्थित मुख्यालय के सभागार में विशेष शिक्षा दूत व ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉडर्न ब्राउन से मलाला पुरस्कार प्राप्त करने से वंचित रह गई। पासपोर्ट और वीजा की दिक्कतों के चलते पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह न्यूयार्क नहीं जा पाई। हालांकि, इस अवसर पर रजिया का भाषण पढ़कर सुनाया गया। उसने कहा कि बाल मजदूरी की पूर्ण समाप्ति के बगैर देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल पाना मुश्किल है। जब तक हर बच्चें को मुफ्त उपयोगी और अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती तक तक बाल मजदूरी भी नहीं रूकेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए कानून संसद में पास करें।

One Out of Every Three have Criminal Records

New Delhi: In a landmark verdict, the Supreme Court ruled that a convicted elected representative cannot continue in office. However, an analysis of affidavits declared by MPs and legislators shows that around 30 percent of 4,807 lawmakers have criminal cases against them, said a think-tank.
The Association for Democratic Reforms (ADR) and National Election Watch (NEW), in an analysis of the affidavits provided by candidates to the Election Commission of India before contesting an election, also found that 14 percent of the current MPs and legislators have "serious criminal cases" against them. 162 of the 543 Lok Sabha MPs have declared criminal cases against themselves, while 14 percent of the Lok Sabha MPs have declared serious criminal cases against themselves, said the think-tank in a statement here.
It said 1,258 - or 31 percent - of the 4,032 sitting legislators from all state assemblies have declared criminal cases, while 15 percent of the current legislators from all state assemblies have declared serious criminal cases against themselves.
The Jharkhand 2009 assembly has the highest percentage of elected representatives, 74 percent, who had declared criminal cases against themselves.
The Bihar 2010 assembly has 58 percent legislators with criminal cases, while the Uttar Pradesh 2012 assembly has 47 percent.
None of the legislators of the Manipur 2012 assembly have declared criminal cases against themselves.
Among parties, the Jharkhand Mukti Morcha has the highest number of lawmakers - 82 percent of MPs and legislators - who have declared criminal cases against themselves. The Rashtriya Janata Dal follows with 64 percent, and the Samajwadi Party with 48 percent.
BJP has more criminals than Congress
The Bharatiya Janata Party follows with 31 percent of MPs and legislators with criminal cases against them, while the Congress follows with 21 percent. Elaborating the numbers, it says of the 1,017 MPs and legislators from the BJP, 313 have declared criminal cases against themselves, while of the 1,433 elected representatives from the Indian National Congress, 305 have criminal cases against themselves, the statement said.

अब नेताओं को निगलेगा भस्मासुर

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की आड़ लेकर अब कोई भी नेता सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि उसपर कोई आरोप लगता है और उस मामले में उसे अदालत द्वारा दंडित किया जाता है तो उसी समय उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महिलाओं/पिछड़ा वर्ग/दलितों को खुश करने के लिए बनाए गए कानूनों का थोड़ा बहुत स्वाद अब उन्हें भी चखना पड़ सकता है। इन कानूनों के प्रावधान के आगे आम आदमी कितना लाचार हो जाता है, उसका कदाचित इन्हें अब तक कोई अंदाजा नहीं था।  अब किसी नेता को चलता करना किसी भी सुंदरी के लिए दो मिनट का काम हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे न केवल राजनीति में शुचिता आएगी बल्कि लोग जिस्म का उपयोग कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने से भी वंचित किए जा सकेंगे।

एक सीडी ने उड़ाया फ्यूज

मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी भाजपा के पुराने सिपहसालार शिवशंकर पटेरिया को घास नहीं डाल रहे थे। पटेरिया काम का आदमी था। उसने नौकर को पटाया, सीडी बनाई और एक झटके में राघवजी के पांव के नीचे से कालीन खींच ली। अब वह नेकर पहने जेल में हैं। पटेरिया अब तक भाजपा के भाट और चारण हुआ करते थे। वह पलट कर काटेंगे इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं था। पटेरिया का अब दावा है कि उसके पास 22 और नेताओं के सीडी हैं।

काला पड़ गया संघ का चेहरा

मध्यप्रदेश भाजपा के संगठन महासचिव रहे संजय जोशी कभी भाजपा में संघ का चेहरा हुआ करते थे। वह तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। नरेंद्र मोदी को यह खटक रहा था। केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद 2004 में भाजपा ने मुंबई में अधिवेशन बुलाया, जिसके पहले एक कथित सेक्स सीडी सामने आई। इसमें संजय जोशी सा दिखने वाला आदमी किसी महिला के साथ सेक्स कर रहा था। जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। नितिन गडकरी ने जोशी को उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रभारी महासचिव बनाया। मगर पिछले साल फिर मुंबई अधिवेशन से पहले मोदी फिर अड़ गए। और जोशी फिर राजनैतिक वनवास पर चले गए।

लव-सेक्स ट्राएंगल ने निकाला दम

भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह का नाम शेहला मसहूद हत्याकांड में उभरा। जांच में सामने आया कि धु्रवनारायण से शेहला मसूद की नजदीकी, जाहिदा परवेज को नागवार गुजरी और उसने शेहला की हत्या करवा दी। जाहिदा की डायरी और उसके घर से मिली सीडी ने ध्रुवनारायण की मिट्टी पलीद कर दी। हालांकि बाद में सीबीआई ने इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया और ध्रुवनारायण सिंह का सीडी आते-आते रह गया। 

लॉज में बन गई विधायक की सीडी

इस साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता और उडुपी विधायक के रघुपति भट्ट की सेक्स सीडी सामने आई थी। इस सीडी को 11 फरवरी को मुंबई के एक लॉज में शूट किया गया था। 

स्थानीय चैनलों पर सीडी के कुछ क्लीप प्रसारित होने के बाद उन्हें कहना पड़ा कि पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे यह बात दब गई कि नवंबर 2008 में भट्ट की पत्नी पद्माप्रिया लापता हो गई थी जिसका शव दिल्ली के एक लॉज से बरामद किया गया था।

कारूलाल सोनी की सीडी टीवी पर

शेहला मसूद हत्याकांड से पहले भाजपा के मंदसौर जिला इकाई के अध्यक्ष कारूलाल सोनी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ आयी सीडी भी काफी चर्चित हुई थी। इस सीडी के स्थानीय टीवी चैनलों में प्रसारित होने के बाद प्रदेश भाजपा को उन्हें फौरन पद से हटाना पड़ा था। 

हिमाचल में भी दागदार चेहरे

सितंबर, 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन राजेंद्र राणा को सेक्स रैकेट में नाम आने पर इस्तीफा देना पड़ा।

 रिपोर्ट आई कि शिमला के एक भव्य होटल में कुछ बिजनेसमैन के साथ वह मौजूद थे। राणा ने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ डिनर करने होटल गए हुए थे। राणा प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। 

बसपा नेता भी कोई कम नहीं

उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद से बसपा के घोषित लोकसभा प्रत्याशी चौधरी बशीर पर अपनी पत्नी को अप्राकृतिक सेक्स के लिए मजबूर करने के आरोप लगे। बशीर के खिलाफ कुकर्म और दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से उनकी बस्ती गरमा गई। समाज ने भी कन्नी काट ली। 

बहू बनाने का सपना दिखाकर रेप

केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला ने पूर्व मंत्री और जेडी (एस) के विधायक थेटायिल और

उसके बेटे आदर्श के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने कहा है कि बहू बनाने का सपना दिखाकर पहले बाप ने और फिर बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने शादी से इंकार किया तो खुद उसने हिडन कैम के जरिए अपनी वीडियो बनाई और पुलिस के पास पहुंच गई। महिला ने कहा कि बेटे ने झांसा देकर और बाप ने जबरदस्ती संबंध बनाए। 

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1448 माननीयों की सदस्यता खतरे में

नई दिल्ली। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले के बाद उन नेताओं पर तलवार लटक गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जिसमें अपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता न हों।
नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन आॅफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 31 फीसदी माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हैं।
एनईडब्ल्यू और एडीआर के मुताबिक 1448 विधायकों, सांसदों, विधान परिषद के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इन्होंने चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग में जो हलफनामे दिए थे उनमें अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति चुनाव के वक्त जारी की गई थी।
एनईडब्ल्यू और एडीआर 1200 सिविल सोसायटी समूहों का नेतृत्व करने वाली बॉडी है। जो पिछले कई साल से भारत में चुनाव, लोकतंत्र और शासन में सुधार पर काम कर रही है। एनईडब्ल्यू और एडीआर ने कुल 4835 सदस्यों की ओर से दाखिल हलफनामों का अध्ययन किया था। इनमें 772 सांसद और सभी राज्यों के 4063 विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल थे। अध्ययन में खुलासा हुआ कि 1448 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। ए कुल 4835 का 31 फीसदी है।
1448 में से 641 के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार, डकैती, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। छह सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने हलफनामों में रेप के आरोपों का जिक्र किया है। 141 विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों पर हत्या के आरोप हैं। 352 पर हत्या की कोशिश के,145 पर चोरी के,90 पर अपहरण के और 75 पर डकैती के आरोप हैं। 

दो साल में और चढ़ा भ्रष्टाचार का ग्राफ

• ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट
• रिश्वत को भी माना बेहद आम
• करप्शन में नेता के बाद पुलिस
• न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार

:अदिति खन्ना:
लंदन। भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने में राजनीतिक दलों और सरकारी मशीनरी की विफलता की एक बड़ी मिसाल एक सर्वेक्षण के जरिए फिर से सामने आई है जिसमें कहा गया है कि देश में भ्रष्टाचार का ग्राफ पहले के मुकाबले ज्यादा ऊंचा हो गया है।
‘ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल’ के वार्षिक सर्वेक्षण ‘ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013’ में यह दावा किया गया है। इस सर्वेक्षण में 107 देशों के 114,270 लोगों से बातचीत की गई और फिर इसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई ।
भारत में जिन लोगों पर सर्वेक्षण किया गया उनमें से 70 फीसदी ने माना कि देश में बीते दो साल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जबकि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ना मानने वालों का आंकड़ा 53 फीसदी रहा।
ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रबंधक रुखसाना नानायाकारा ने कहा, ‘भारत न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को भ्रष्टाचार की समस्या का मुकाबला करने को लेकर सरकार में भरोसा नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल 68 फीसदी भारतीय नागरिकों ने कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि सरकार इस समस्या से लड़ने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।’
सर्वेक्षण के अनुसार भारत घूसखोरी के मामले में भी काफी आगे हैं। यहां दो में से एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने पिछले 12 महीनों के दौरान सरकारी संस्थाओं और सेवाओं में पहुंच की एवज में रिश्वत दी। फीसदी में बात करें तो यह आंकड़ा 54 फीसदी का है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा गिरकर 27 फीसदी रह जाता है। लोगों ने राजनीतिक दलों को सबसे अधिक भ्रष्ट संस्था करार दिया। इसके बाद की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में पुलिस और न्यायपालिका को रखा।
रुखसाना ने कहा, ‘मैं सोचती हूं कि भारत में 86 फीसदी लोगों का मानना है कि राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं। यह सरकार की अक्षमता की ओर इशारा करता है जो इस समस्या का निवारण करने में विफल साबित हुई है।’

युवाओं में गर्भनिरोधक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान

नई दिल्ली। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस का पूरा ध्यान जब किशोरियों के गर्भवती होने की समस्या के निदान पर है, ऐसे में भारत का मकसद अपनी युवा आबादी से जुड़ाव कायम कर दो बच्चों के पैदा होने के बीच के अंतराल को परिवार नियोजन के उपाय के तौर पर बढ़ावा देना है ताकि सभी राज्यों में कुल प्रजनन दर 2.1 हो सके ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली दफा ऐसी महिलाओं को पोस्ट पार्टम इंट्रा-यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस (आईयूसीडी) देना शुरू किया है जो सरकारी अस्पतालों में बच्चे को जन्म देती हैं । 

गौरतलब है कि पोस्ट पार्टम आईयूसीडी बच्चों के बीच अंतराल का एक उपाय है और इसे बच्चे के जन्म के 48 घंटों के भीतर महिला को दिया जाता है। देश भर में होने वाले कुल 2.6 करोड़ प्रसव में से 1.25 करोड़ सरकारी अस्पतालों में होते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के मुताबिक, भारत में 47 फीसदी लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं और जल्द शादी होने के कारण वह जल्द गर्भधारण करती हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, 15-19 की उम्र की महज 7 फीसदी लड़कियां गर्भनिरोधक इस्तेमाल करती हैं। 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक और स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अनुराधा गुप्ता ने कहा, ‘जहां प्रसव के ज्यादा मामले आते हैं, वहां हमने पहले से ही आईयूसीडी देना शुरू कर दिया है । सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे 16000 प्रसव केंद्र हैं जहां अच्छी-खासी संख्या में प्रसव होते हैं और जो इस कार्यक्रम के दायरे में आते हैं । अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा दी जा रही है । आगे हमारा लक्ष्य इसे जिला अस्पतालों और अन्य उप-केंद्रों तक पहुंचाना है।’

मेट्रो में सेक्स, बन गया एमएमएस

•  250 क्लिपिंग्स अंतरराष्ट्रीय पोर्न साइट्स पर अपलोड

नई दिल्ली। तेज रफ्तार जिन्दगी में किसी के भी पास रुकने का वक्त नहीं है। समय दौड़ा चला जा रहा है इसलिए जहां समय मिले और मौका हो तो थोड़ी मौज मस्ती करने का रिस्क लेने में हर्ज ही क्या है? पर इस मुई टेक्नोलॉजी का क्या करें। कार में मोबाइल कैमरा है तो मेट्रो ट्रेनों में भी नासपीटे आतंकियों के चलते स्पाई कैमरा लग गए हैं। हालांकि इनकी रिकार्डिंग बेहद सुरक्षित समझे जाने वाले हाथों में है किन्तु इन्सानी फितरत का क्या है। लिहाजा सूनसान मेट्रो में थोड़ी सी मस्ती क्या की, बन गई क्लिप और हो गई पोर्न साइट पर अपलोड।
दुनिया की आधुनिकतम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में शुमार दिल्ली मेट्रो इस बार गलत कारणों से सुर्खियों में है। दिल्ली से छपने वाले एक अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन में कपल्स के अंतरंग पलों के एमएमएस अंतरराष्ट्रीय पॉर्न साइटों पर पहुंच रहे हैं। विडियो लीक को लेकर मेट्रो चलाने वाली कंपनी डीएमआरसी और इसकी सुरक्षा करने वाले सीआईएसएफ ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी है।

पिछले दो सालों से इन विडियो को अपलोड किया जा रहा है। खाली मेट्रो में कपल्स की हरकतों के करीब 250 विडियो क्लिप्स 2 से 8 मिनट के एमएमएस के रूप में पॉर्न साइटों पर उपलब्ध हैं। कुछ क्लिप दिन में रिकॉर्ड हुई हैं और कुछ रात में। सबसे ताजा एमएमएस मई 2013 में इंद्रलोक स्टेशन से जा रहे जोड़े का है। दिन की यह रिकॉर्डिग करीब 5 मिनट की है।
डीएमआरसी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि इस मामले में जिम्मेदारी सीआईएसएफ की बनती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पर निगरानी वही रखता है। दूसरी तरफ, सीआईएसफ का कहना है कि उसके पास केवल मॉनिटरिंग का काम है। डीएमआरसी के पास उस डेटाबेस का कंट्रोल है, जहां सीसीटीवी फुटेज जाती हैं और इसलिए यह लीकेज उसके मोर्चे से हुआ होगा।
अगर यह सच है, तो सेंट्रल कंट्रोल रूम से इतने बड़े पैमाने पर लीकेज होना डीएमआरसी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। फिलहाल मेट्रो के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं।

Cynical Trials Killing the Poverty Stricken

What happens when a poor man is lured into free treatment for whatsoever reasons. He feels elated for being selected for the treatment. He is exposed to risks no amount of money can treat. India has fast become one of the most popular destinations for clinical trials on human being as the country is filled with poverty stricken and illiterate masses. Most of them voluntarily register themselves unwittingly for a trial in untested drugs without having adequate knowledge of the drugs and its after effect.
The poor and illiterate are the most targeted ones by the pharmaceutical companies as the trials can be carried out with less expenditure. If not, it would cost them hugely just for the trials. Niranjan Lal Pathak-72 a factory watchman is one such victim who was unaware of the fact initially and felt lucky that he was offered a free heart treatment by a doctor in Madhya Pradesh.
Pathak’s nephew Alok said that the doctors told them that Pathak was being treated for a special project for free of cost and were given a condition that the family members should only approach the doctor for medicine and not the local chemists if they ran out of it. It was five years ago and he didn't realise that the Maharaja Yashwantrao Hospital in the city of Indore was about to enroll him in a trial of an untested drug. A petition filed by the family in India's Supreme Court alleges that the drug tested on him was Atopaxar, developed by Japan-based pharmaceutical company Eisai and supposed to treat anxiety disorders. The family claimed that the side-effects of the drug left Pathak suffering from dementia.

कंगाली दूर करने में पिछड़ गया भारत

•  दुनिया का हर 8वां व्यक्ति भूखे पेट सो रहा

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1990 से लेकर 2015 तक अत्यंत गरीबों यानी एक डालर प्रतिदिन पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा था। भारत जैसे कुछ देशों को छोड़कर विश्व ने सहस्त्राब्दि विकास का यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। इसके बावजूद दुनिया में एक अरब 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी का अभिशाप झेलने को मजबूर हैं। हर आठवां व्यक्ति भूखे पेट सोता है।
सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2013 पर संयुक्त राष्ट की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे खराब स्थिति भारत की है जबकि चीन ने असाधारण प्रगति की है। भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों ने अत्यंत गरीबों की संख्या आधी करने के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया। हालांकि संयुकत राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत भी तय समय में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।
वर्ष 1990 में चीन में अत्यंत गरीबी की दर 60 प्रतिशत थी जबकि भारत में 1994 में यह 49 प्रतिशत थी। वर्ष 2005 में भारत में यह दर मात्र 42 प्रतिशत पर पहुंची जबकि इसी वर्ष चीन में यह 16 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2010 में भारत में यह दर 33 प्रतिशत पर पहुंची जबकि चीन में यह कम होकर 12 प्रतिशत रह गई।
लक्ष्य हासिल करने के मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति उप सहारा अफ्रीकी देशों की है। यह अकेला ऐसा क्षेत्र हैं जहां 1990 से 2010 के बीच अत्यंत गरीबों की संख्या बढ़Þी है। यहां 1990 में कंगाली की हालत में जीने वालों की संख्या 29 करोड़ थी जो 2010 में बढ़Þकर 41 करोड़ 40 लाख हो गई।
विकासशील देशों में अत्यंत गरीबों का प्रतिशत 1990 के 47 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2010 में घटकर 22 पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की बदौलत इन देशों के करीब 70 करोड़ लोगों को कंगाली की स्थिति से बाहर निकाला जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय संस्था के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी उन देशों में हैं जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण रोजगार की स्थिति चिंताजनक है तथा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए हैं या जहां संघर्ष, कुशासन और भ्रष्टाचार व्याप्त है।

सफेद मूसली के नाम पर फर्जी ऋण

रायपुर। औषधीय पौधे सफेद मूसली की सफल खेती के लिए बैंक द्वारा ऋण लिया जाना एवं ऋण की अदायगी न करने की बयानबाजी को झूठा करार करते हुए वनौषधि कृषक राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें एवं अन्य कृषकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विगत 8-9 वर्षों से एकतरफा झूठी बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषकों के नाम अन्य लोगों ने ऋण लिया और ऋण चुकाया नहीं, जिसमें बैक की भी गहरी संलिप्तता है।
वनौषधि कृषक राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि बैंक ने कृषकों के नाम से हजारों करोड़ रुपए उद्योगें को बांटा। मुनाफे के बावजूद बैंक का ऋण वापस नहीं किया और न ही बैंक उनसे वसूल पाया। अब बैंक बयानबाजी कर रहा है कि वनऔषधि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को ऋण दिया। जिसकी अदायगी उन्होंने नहीं की। जबकि पूरे छग में सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन के आंकलन के अनुसार लगभग 15 करोड़ रुपए का ऋण वनौषधि कृषि के नाम पर दिया गया जिसका 70 फीसदी भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सफेद मूसली के किसान ठगी के शिकार हुए है जिसमें बैंकों की भी गहरी संलिप्तता रही है। वनौषधि किसानों के नाम पर ऋण लेकर हड़पने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंतत: इन ठगी के शिकार अधिकांश किसानों की कृषि भूमि नीलाम कर दी गई, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित तथा कथित अनुदान आज तक अनेक किसानों को अप्राप्त है।

भूख से हर रोज मरते हैं 25 हजार बच्चे

प्रत्येक सात में एक व्यक्ति भूखा सोता है

कोरबा। विश्व में प्रतिवर्ष 1.3 बिलियन टन खाद्य पदार्थों का नुकसान हो रहा है। विश्व का एक तिहाई खाद्य उत्पादन समाप्त होने के कगार पर है। आज विश्व में एक ओर जहां प्रत्येक सात व्यक्ति में से एक व्यक्ति भूखा सोता है वहीं पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 20 से 25 हजार बच्चे भूख से मरते हैं।
यह खुलासा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा घंटाघर चौक में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा घोषित थीम सोचो-खोओ-बचाओ अर्थात भोज्य पदार्थों की बरबादी से पहले सोचिए पर आधारित कार्यक्रम में हुआ। क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी आरपी शिन्दे ने संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उपरोक्त चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और प्राकृतिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा खाद्य पदार्थों की बरबादी बेखौफ होकर की जा रही है जिसका परोक्ष बुरा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कहर से सबका मिला जुला प्रयास ही दुनिया को बचा सकता है। श्री शिन्दे ने बढ़ते जल, वायु, भूमि के साथ वाहन प्रदूषण की बढ़ती समस्या को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना होगा। पॉलीथीन की लगातार बढ़ती खपत से भी पर्यावरण एवं मानव-पशु जीवन के लिए खतरा बढ़ने लगा है, इसलिए कपड़े अथवा कागज से बने बैग का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आम जनता को बैनर एवं पाम्पलेट वितरण के माध्यम से खाद्य पदार्थों की बरबादी रोकने जागरूक किया गया। 

ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मार डाला

रायगढ़। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर ही शिक्षा कर्मी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। मामला खरसिया-छाल क्षेत्र का है। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
गत 18 मई को खरसिया में एक गुम इंसान दर्ज किया गया था। टेराडिह छाल निवासी अन्नू सिंह पिता तारासिंह राजपूत ने अपनी 32 वर्षीया पुत्री के लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके कथित प्रेमी श्रवण राठिया से पूछताछ की। श्रवण ने बताया कि अन्नू और उसका पिछले तीन साल से प्रेम-प्रसंग था। अन्नू प्रेरक शिक्षिका होने तथा वह शिक्षाकर्मी होने के कारण प्राय: संकुल स्तर की बैठकों में वे मिलते जुलते रहते थे। उनके बीच में शारीरिक संबंध भी था। अन्नू उसे फंसाने की धमकी देकर हर एक-दो माह के बाद उससे 10-15 हजार रुपये की मांग करने लगी थी। त्रस्त होकर होकर उसने उसे खरसिया बुलवाया जहां से दोनों भूपदेवपुर थानाक्षेत्र के सिंघनपुर-छाल जंगल की ओर गये जहां ग्राम गुर्दा के घने जंगलों में श्रवण ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गुर्दा जंगल से मृतका का शव बरामद कर आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

नियम विरुद्ध है जस्टिस मिश्रा आयोग

बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन तिवारी ने डॉ. रमन सरकार द्वारा गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश व गाइड लाइन के विरूद्ध बताते हुए तत्काल इसे भंग कर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन करने की मांग की है।
श्री तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की सहमति के बिना जिला स्तर के अधिकारी इतनी गंभीर सुरक्षा चूक नहीं कर सकते। इस परिवर्तन यात्रा में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त श्री कर्मा व श्री पटेल व वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शुक्ल शामिल थे। हाई प्रोफाइल मुव्हमेंट के दरम्यान, स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर नहीं अपनाया गया।
उन्होंने सरकार द्वारा एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन को भी आपराधिक षडयंत्र निरूपित किया है। श्री तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश व गाइड लाइन जारी किया है कि किसी भी उच्च न्यायालय के सिटिंग जज को जांच कमीशन का प्रमुख नहीं बनाया जा सकता फिर भी ऐसा करते हुए रमन सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दिया है कि वह घटना की सत्यता तक नहीं जाना चाहते तथा समय व्यतीत करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं एवं जनता को भ्रमित करने का षडयंत्र कर रहे हैं।
श्री तिवारी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय 27 नवम्बर 2006 यूनिवर्सिटी आॅफ केरल विरूद्ध कौंसिल प्रिंसिपल कालेजेस केरल व अन्य में पूर्व के निर्णय टी फैन वाल्टर एवं अन्य बनाम भारत संघ में कठोरता से निषेध ठहराया गया है कि किसी भी राज्य के सिटिंग जज को किसी भी कमीशन का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता।
इसी तरह से पटना उच्च न्यायालय के डिस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन भागलपुर बनाम बिहार राज्य 13 मई 2011 एलपीए क्र. 1334 आफ 2009 में यह निर्णय दिया है कि सीटिंग जज को कमीशन आफ इन्क्वायरी में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
श्री तिवारी ने उड़ीसा के कलिंग नगर में पुलिस फायरिंग में मारे गए 12 अदिवासी एवं एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा फरवरी 2006 में गठित जस्टिस ए एस नायडू कमीशन को उद्धृत करते हुए बताया कि जस्टिस नायडू उड़ीसा उच्च न्यायालय के सीटिंग जज थे और उल्टे इस मामले की जांच कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था जस्टिस नायडू द्वारा 20 सिटिंग के बाद व 10 माह बाद कमीशन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नियम दिया कि उच्च न्यायालय के सिटिंग जज इन्क्वायरी कमीशन के प्रमुख नियुक्त किये जा सकते हैं, बशर्ते वे संवैधानिक कार्य पर न हो। इन्क्वायरी कमीशन में सिटिंग जज के नियुक्ति के पूर्व उस जज से सहमति लेगी (लिखित में) कि वे जज की पोजीशन को छोड़ रहे हैं। श्री तिवारी ने बताया कि उन्हें जो जानकारी है, उनके मुताबिक जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने अभी तक पद त्याग नहीं किया है। 

RTE : सीबीएसई की पूछपरख, सीजी बोर्ड के लेवाल नहीं

भिलाई। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी निजी स्कूलों का कोटा खाली का खाली पड़ा है। खासकर सीजी बोर्ड के निजी स्कूलों में बहुत कम लोगों ने रुचि दिखाई है। लिहाजा इन स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों में से आधे से अधिक सीटें आज भी खाली हैं। यही आलम रहा तो 30 जून के बाद भी 50फीसदी से अधिक सीटें खाली ही रह जाएंगी।
शहर की सीजी बोर्ड के स्कूलों में आरटीई के तहत इक्का-दुक्का ही प्रवेश हो सके हैं, जबकि सीबीएसई स्कूलों में भीड़ लगी है। यही हाल हिन्दी मीडियम स्कूलों का है, जहां कई स्कूलों में एक भी एडमिशन नहीं हो सका हैं। यही हाल सरकारी स्कूलों का है। पालक केवल उसी स्थिति में सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, जहां उनके नजदीक एक भी निजी स्कूल नहीं है।
शिक्षा का अधिकार पाने इस बरस भले ही पालकों ने ज्यादा रूचि दिखाई है, लेकिन अब भी जिले की निजी स्कूलों की 82 प्रतिशत सीटें खाली हैं। जिले का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जिसकी 25 प्रतिशत सीट भरी हों। प्रवेश की यही रफ्तार रही तो 30 जून तक मुश्किल से 30 प्रतिशत एडमिशन हो पाएगा।
जिलेभर में 822 बच्चों को एडमिशन देने के बाद भी अधिकतम स्कूलों में सीटें खाली हैं। पिछले तीन बरस की तरह इस वर्ष भी 25 प्रतिशत सीटों को भरने का टारगेट इस वर्ष भी अधूरा ही रहेगा। इस साल नर्सरी और पहली दोनों में एडमिशन देने की वजह से बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि पिछले बरस 30 जून तक सिर्फ 903 बच्चों को ही प्रवेश मिल सका था। वर्ष 2012-13 में जिलेभर के निजी स्कूलों में कुल 2399 सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित थी, लेकिन इन सीटों की एवज में मात्र 37.6 प्रतिशत बच्चों ने ही एडमिशन लिया था।
पिछले बरस के मुकाबले इस बार गरीब बच्चों के लिए स्कूलो में कुल 2126 सीट का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके एवज में अब तक मात्र 822 बच्चों को प्रवेश मिल सका है। अगर प्रवेश का प्रतिशत देखा जाए तो मात्र 18 प्रतिशत सीट ही आरटीई के तहत भर पाई हैं।

कभी चूहों से भी छोटे थे इंसानो के पूर्वज

बीजिंग। दुनिया में इंसानों के प्राचीन इतिहास को लेकर समय-समय पर वैज्ञानिक तथ्य सामने आते रहे हैं। एक नए अध्ययन की माने तो बहुत अरसा पहले इंसानों के पूर्वज आकार में चूहों से भी छोटे होते थे। चीन के हुबेई प्रांत में 2003 में मिले दुनिया के सबसे पुराने कंकाल एवं जीवाश्म के अध्ययन से इसका संकेत मिला है कि मानवों के पूर्वजों का कद बहुत छोटा हुआ करता था।
जो कंकाल बरामद किए गए थे, वे एक नए वंश और प्रजाति के हैं, जिन्हें ‘आर्किकेबस’ के नाम से जाना जाता है। चीनी, अमेरिकी और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की ओर से लिखे गए दस्तावेज में इन तथ्यों का उल्लेख है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पाषाण काल के शुरुआती दौर में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर रहते थे। यह पहले से ज्ञात स्तनधारी जीवों से 70 लाख साल पुराने हैं। इन बेहद छोटे स्तनधारी जीवों का शरीर करीब 71 मिलीमीटर लंबा और इनका वजन 20 से 30 ग्राम के बीच होता था। कंकालों के अध्ययन में कहा गया है कि ये जीव पेड़ पर चढ़ सकते थे और उछल कूद भी कर सकते थे।
अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले ‘चाइनीज एकैडमी आॅफ साइंसेज’ के डॉक्टर नी जीजुन ने कहा कि ये जीव मानव प्रजाति के सबसे प्राथमिक सदस्य थे।

जीवन में न मानें कभी हार : अमिताभ बच्चन

मुंबई। दिवंगत अभिनेत्री जिया खान के साथ अभिनय कर चुके मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने लोगों को सलाह दी है कि उन्हें लक्ष्य हासिल करने में बाधा आने या विफल रहने पर जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। बच्चन ने कहा, जिया खान की आत्महत्या की खबर से मैं दुखी और स्तब्ध हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अवसाद की वजह से ऐसा कोई कदम न उठाएं।
25 वर्षीय अभिनेत्री जिया सोमवार रात को जूहू स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं।  हालांकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है फिर भी यह माना जा रहा है कि निजी और पेशेवर जीवन में विफलताओं ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। बच्चन ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सपने पूरे न हो पाने की वजह से अपने जीवन से दुखी, चिंतित और अवसादग्रस्त हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि जीवन में कभी हार न मानें।
जिया ने अपने अभिनय कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2007 में रामगोपाल वर्मा की फिल्म ‘निशब्द’ से की थी। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया। इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं लेकिन 19 वर्षीय जिया को उनके आत्मविश्वास, एटीट्यूड और सेक्स अपील की वजह से पहचान मिली। जिया को सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार के लिए फिल्मफेयर में नामांकन भी मिला था।

अन्य राज्य से डिप्लोमा वाले शिक्षक की नियुक्ति जायज

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने अकोला जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी का वह आदेश दरकिनार कर दिया है जिसमें उन्होंने एक शिक्षक की नियुक्ति की अनुमति देने से इस आधार पर इंकार कर दिया था कि वह महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक योग्य नहीं है।
गोविंद महाले नामक इस शिक्षक ने उच्च न्यायालय में एक यचिका दाखिल कर यह व्यवस्था देने की मांग की थी कि शिक्षा अधिकारी का उसकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने का आठ अक्तूबर 1996 का आदेश कानून के मुताबिक उचित नहीं था और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस शिक्षक ने अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए भी गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 1998 को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी थी जिससे वह अभी भी नौकरी कर रहा है ।
याचिकाकर्ता के वकील पी बी पाटिल ने 31 मई 1993 के एक सरकारी प्रस्ताव और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले का संदर्भ यह बताने के लिए दिया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने 16 जुलाई 1991 को मध्यप्रदेश के सागर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ‘शिक्षण में डिप्लोमा’ में प्रवेश लिया ओर 30 अप्रैल 1993 को पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जबकि सरकारी प्रस्ताव 31 मई 1993 को जारी हुआ था।
वकील ने यह भी कहा कि शिक्षक ने जो ‘शिक्षण में डिप्लोमा’ पेश किया है उसे महाराष्ट्र के किसी भी संस्थान द्वारा दिए गए डिप्लोमा के समकक्ष समझना चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति की अनुमति न देने का आदेश उचित नहीं है लिहाजा  इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रस्ताव जब जारी हुआ था तब याचिकाकर्ता नौकरी करने लगा था और पूर्व के आदेश के आलोक में उसकी नियुक्ति सुरक्षित रखी जाती है।
सहायक सरकारी वकील के जोशी ने कहा कि 16 दिसंबर 2010 के सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक याचिकाकर्ता के नौकरी में बने रहने के हक पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्तियों पी बी धर्माधिकारी और ए बी चौधरी ने कहा ‘हमने पाया कि याचिकाकर्ता ने सागर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और उसे 31 मई 1996 से पहले पूरा कर लिया।’
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला 31 मई 1993 के सरकारी प्रस्ताव के दायरे में आता है और खंडपीठ की व्यवस्था के आलोक में आठ अक्तूबर 1996 के आदेश को रद्द किया जाता है।
शिक्षा अधिकारी ने आठ अक्तूबर 1996 के आदेश में शिक्षक की नियुक्ति को इस आधार पर मंजूरी देने से मना कर दिया था कि वह महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, योग्य नहीं है।

अपने बर्थडे को पासवर्ड बनाने की भूल न करें

सिक्यूरिटी : स्प्लैश डेटा ने जारी की खतरनाक पासवर्ड्स की सूची

नई दिल्ली। अकसर लोग याद रखने के झंझट से बचने के लिए अपनी जन्मतिथि, विवाह वार्षिकी या अपने नाम के आद्याक्षरों का पासवर्ड के लिए उपयोग करते हैं। संस्थाओं में, जहां एक से अधिक कम्प्यूटरों पर अलग-अलग पालियों में काम होता है अकसर 1234 या एबीसीडी जैसे पासवर्ड रखे जाते हैं। ये सभी पासवर्ड खतरनाक हैं तथा डाटा चोर इन्हें चुटकियों में डीकोड कर सकते हैं।
पासवर्ड प्रोटेक्शन और डेटा सेफ्टी के लिए काम करने वाली फर्म स्प्लैश डेटा ने 2012 के सबसे खराब 25 पासवर्ड की लिस्ट जारी की है। ये इंटरनेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन पासवर्ड हैं, जिन्हें हैकर्स ने चुराकर आॅनलाइन पोस्ट किया है। कंपनी के मुताबिक इन पासवर्ड को इस्तेमाल करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। इस लिस्ट में टॉप 3 पासवर्ड पिछले साल की लिस्ट में इसी नंबर पर थे। कंपनी ने सलाह दी है कि अगर इनमें से कोई पासवर्ड आपका है, तो तुरंत बदल लें।
2011-2012 के आम पासवर्ड
खतरनाक पासवर्ड्स में 123456, 1235678, पासवर्ड (अंग्रेजी में), एबीसी123, क्यूडब्लूईआरटी (क्वेर्टी), एमओएनकेईवाय (मंकी), लेट मी इन, ड्रैगन, आयलवयू, मास्टर, 123123, वेलकम, शैडो, जीसस, निन्जा जैसे फिकरे और अंक संयोजन शामिल हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन पासवर्ड डेट आफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, पहले बच्चे की जन्मतिथि आदि है।
सेफ पासवर्ड के कुछ टिप्स:

• आठ या ज्यादा कैरक्टर्स पासवर्ड में शामिल करें।
• पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल, दोनों लेटर्स शामिल करें।
• पासवर्ड में नंबर्स और स्पेशल कैरक्टर्स भी शामिल करें।
• बर्थडे या लवर के नाम जैसे पासवर्ड न रखें।
• अलग-अलग वेबसाइट के लिए एक ही यूजरनेम और पासवर्ड न रखें।

एफएसडीसी को और ताकत का आइडिया खारिज

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने ऐसे वक्त में फाइनैंशल स्टेबिलिटी और रेग्युलेशन में सरकार के ज्यादा रोल के लिए चल रहे कैंपेन की आलोचना की, जब दुनिया भर में सरकारें रेग्युलेटर्स को ज्यादा स्वायत्तता दे रही हैं। उन्होंने फाइनैंस मिनिस्टर की अगुवाई वाली फाइनैंशल स्टेबिलिटी एंड डिवेलपमेंट काउंसिल (एफएसडीसी) के रेग्युलेटर्स के बीच कोआॅर्डिनेटर होने के बजाय उसके वैधानिक रोल के आइडिया को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि इस प्लान से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इंडियन मर्चेंट्स चैंबर के कॉन्फ्रेंस में सुब्बाराव ने कहा, 'ऐसी सिफारिश की गई है कि सिस्टेमैटिक रिस्क से बचाने की एग्जेक्युटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएसडीसी बोर्ड के पास होनी चाहिए, जो दुनिया भर में क्राइसिस के बाद के ट्रेंड के उलट है। दुनिया भर में ऐसी बॉडीज को सिर्फ कोआर्डिनेशन और सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है।'
आरबीआई गवर्नर ने कहा, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि एफएसडीसी की जिम्मेदारियों को कोआॅर्डिनेशन बॉडी से बढ़कर ऐसी बॉडी का किया जाना चाहिए या नहीं, जिसके पास एग्जेक्युटिव फैसले लेने की अथॉरिटी हो? यूपीए सरकार रेग्युलेटर्स के बीच मतभेद खत्म करने की आड़ में पिछले तीन साल से ज्यादा रेग्युलेटरी पावर अपने हाथ में लेने की तरफ बढ़Þ रही है। जब प्रणव मुखर्जी फाइनैंस मिनिस्टर थे, तब एफएसडीसी नाम से रेग्युलेटर्स का एक अनौपचारिक पैनल बनाया गया था। अब इसे वैधानिक पावर के साथ स्थाई बनाने का प्रस्ताव है।

विरोध के बाद एनसीटीसी ठंडे बस्ते में

नई दिल्ली। गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने प्रस्तावित एनसीटीसी के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने यही इशारा किया था कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन पर कोई भी फैसला पूर्ण सहमति के बाद ही लिया जाएगा।
केन्द्र इस मुद्दे पर ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और नीतीश कुमार (बिहार) जैसे मुख्यमंत्रियों से आम चुनावों से पहले बैर मोल नहीं लेना चाहता। ममता और नीतीश के अलावा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी एनसीटीसी का विरोध किया है। और तो और कांग्रेस शासित राज्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी एनसीटीसी के संशोधित प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर चिन्ता व्यक्त की है ।

ओएनजीसी ने गोद लिये छह स्मारक

ताजमहल और लालकिला भी शामिल

नई दिल्ली। ताजमहल और लाल किला सहित देशभर के छह पर्यटन स्थल ‘अब क्लीन इंडिया’अभियान के तहत साफ-सफाई के दायरे में आयेंगे। यह अभियान 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर के पर्यटन स्थलों और उसके आसपास के वातावरण और वहां मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
पर्यटन मंत्री चिरंजीवी की देखरेख में मंत्रालय की पहल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्लीन इंडिया अभियान के तहत छह स्मारकों को गोद लेने के ओएनजीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इन छह समारकों में आगरा को ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, महाराष्टÑ में एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, हैदराबाद का गोलकुंडा किला और तमिलनाडु का महाबलीपुरम शामिल हैं। क्लीन इंडिया अभियान का उद्देश्य पर्यटन स्थलों और उसके आसपास के इलाकों की साफ-सफाई को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाना है।
ओएनजीसी इन स्मारकों को कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गोद ले रही है। पर्यटन मंत्रालय की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में स्मारकों व पर्यटन स्थलों के लिए क्लीन इंडिया अभियान चलाया जाए, ताकि पर्यटकों को ऐसे पर्यटन स्थलों पर साफ-सुथरे वातावरण में घूमने की भावना का अनुभव हो।

उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की जरूरत : राष्ट्रपति

भोपाल। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि देश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद देश तेजी से बढ़ती मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में पीछे है।
राष्ट्रपति ने गुरुवार को यहां राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में कहा कि यही कारण है कि विश्व के लगभग 200 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। उन्होंने कहा कि छठवीं शताब्दी में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी तथा विक्रमशिला जैसे भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए थे और विश्व के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहां विद्या अर्जन करने आते थे।
उन्होंने कहा कि तक्षशिला उस समय वैश्विक विश्वविद्यालय के रुप में प्रसिद्ध था जो भारतीय, पारसी, ग्रीक और चीनी सभ्यता की धुरी बना हुआ था और अपने कुशल प्रबंधन के लिये जाना जाता था। उन्होंने कहा कि देश के मेरिट में आने वाले छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी देश के अनेक भागों में उच्च शिक्षा के लिए संस्थान नहीं हैं, जिससे उन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने कहा कि जब तक इन शिक्षण संस्थाओं में खाली पदों को भरा नहीं जाता और शिक्षकों की क्षमता विकसित नहीं की जाती, तब तक गुणवत्ता में सुधार के हमारे प्रयास अधूरे ही रह जाएंगे।
दीक्षांत समारोह को मप्र के राज्यपाल रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय मंत्री नारायण सामी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल को डाक्टर आफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई।

सीजन तो बीतने दो, बन जाएगी टीम भी

अमानक पानी बोतल और पाउच की धड़ल्ले से बिक्री

भिलाई। खाद्य एवं औषधि विभाग का रवैया भी अजीब है। गर्मियों का मौसम बीतने को है और विभाग के अधिकारी अब भी देखेंगे, करेंगे, होगा जैसी भाषा बोल रहे हैं। अंचल में बिक रहे अमानक पानी पाउच और बोतलों पर विभाग का जवाब है कि टीम बनेगी, सैंपल लेंगे, जांच भी करेंगे और कार्यवाही भी।
गौरतलब है कि ग्रीष्म में पाउच और बोतलों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। अब पहले जैसे प्याऊ भी नहीं लगते इसलिए लगभग सभी लोग पानी खरीदकर पीने के लिए विवश हैं। पैक पानी में भी बदबू की शिकायत आम है। पानी में जाले और काई जैसी बू आने की शिकायत लोग करते रहते हैं। शिकायतें विभाग के पास भी पहुंचती हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
किसी का भी नाम नहीं
ऐसे पानी पाउच की शहर में कोई कमी नहीं जिनपर न तो उत्पादक का नाम  है, न पैक करने वाले का, न तो इनपर बैच नम्बर है और न ही विक्रय मूल्य। इसकी शिकायतें भी हुई हैं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।
बदबू और जाला
लोगों ने बोतल बंद और पाउच पैक पानी में बदबू की शिकायत की है। यह बदबू अकसर काई की होती है। जानकार बताते हैं कि भूजल को मशीनों में फिल्टर कर पैक किए गए पाउच में काई की बदबू आनी ही नहीं चाहिए। यदि काई की बदबू है तो साफ जाहिर है कि न तो यह भूजल है और न ही मशीन द्वारा शोधित। यह निश्चय ही किसी तालाब या कुएं का पानी है।
पाउच में जानलेवा गंदगी
पानी पाउच आम तौर पर बोरों में भरकर बेचे जाते हैं। शादी ब्याह से लेकर मरनी धरनी तक में इसका उपयोग आम है। लोग ठेलों से भी पाउच पानी खरीदकर पीते हैं। मुक्तिधाम जाने वाले लोग भी एक-आध बोरा पाउच लेकर चलते हैं। पाउच को आम तौर पर लोग दांतों से ही काटते हैं और तत्काल पानी का फव्वारा छूटता है। इसमें पाउच के बाहर की गंदगी भी मुंह में चली जाती है।

आईआईटी मंडी ने बनाई अगले दौर की ‘आईसी चिप’

शिमला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी ने अगली पीढ़ी की आईसी चिप बनाने में आने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए नई तकनीक इजाद की है। प्रोफेसर केनेथ गोंजाल्विस के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक्स्ट्रीम अल्ट्रा-वायलेट लिथोग्राफी (ईयूवीएल) का इस्तेमाल करते हुए फोटो-रसिस्ट की डिजाइन और इसे विकसित करने की परियोजना पर काम किया है।
प्रो गोंजाल्विस के साथ काम करने वाले दल में स्कूल आॅफ बेसिक साइंसेज के डॉ सुब्रत घोष और डॉ प्रदीप परमेश्वरन तथा स्कूल आॅफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉ सतिंदर शर्मा शामिल हैं।
आईआईटी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आज की दुनिया में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सेमीकंडक्टर चिप की अहम भूमिका है क्योंकि वे आधुनिक कंप्यूटिंग और दूरसंचार के केंद्र में हैं और कंप्यूटर से नियंत्रित एवं संचालित मशीनरी के विकास में भी अहम हैं।

ताशी और नुंगशी नापेंगे सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर

नई दिल्ली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचने वाली देहरादून की जुड़वां बहनों की योजना अब सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने की है। ताशी और नुंगशी मलिक (21) ने दो महीने से अधिक के प्रयास के बाद 19 मई को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था और विश्व के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली जुड़वां बहनें बनीं।
ताशी मलिक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अब हम दोनों सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर फतह करना चाहते हैं। हम दो शिखर फतह कर चुके हैं और अगर हमें हमारे प्रायोजकों से कोष मिलता है तो हम बाकी बचे पांच शिखरों पर भी जाना चाहेंगे।