Thursday, June 6, 2013

विरोध के बाद एनसीटीसी ठंडे बस्ते में

नई दिल्ली। गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने प्रस्तावित एनसीटीसी के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने यही इशारा किया था कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन पर कोई भी फैसला पूर्ण सहमति के बाद ही लिया जाएगा।
केन्द्र इस मुद्दे पर ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और नीतीश कुमार (बिहार) जैसे मुख्यमंत्रियों से आम चुनावों से पहले बैर मोल नहीं लेना चाहता। ममता और नीतीश के अलावा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी एनसीटीसी का विरोध किया है। और तो और कांग्रेस शासित राज्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी एनसीटीसी के संशोधित प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर चिन्ता व्यक्त की है ।

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